काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत सुरुङमार्गको काम तीव्र

काठमाडौं।

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गत सुरुङमार्गको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तराई–मधेसलाई काठमाडौंसँग एक घण्टा २ मिनेटको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको कतिपय कामहरू ढिला भए पनि सुरुङमार्गको काम भने तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको नेपाल सरकारको प्रतिष्ठित आयोजनाको सुरुङमार्गतर्फ ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ३ हजार ८० मिटरभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको नेपाली सेना विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिनुभयो । प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० हजार ९ सय ७७ किलोमिटर छ । द्रुतमार्गको १० दशमलव ५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६ दशमलव ४१ प्रतिशतमा पुलहरू बन्नेछन् । अहिले केही पुलको काम भइरहेको भए पनि धेरैजसो काम सुरुङ मार्गकै भइरहेको पहाडीको भनाइ छ ।

दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपियाँको उक्त द्रुतमार्ग निर्माणको काम हालसम्म २७ दशमलव १९ प्रतिशत भौतिक र २९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेको छ । योजनाको तीनवटा सुरुङमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ । पहिलो (महादेवटार) ३ हजार ३ सय ५५ मिटर सुरुङमार्गमध्ये १ हजार ५ सय मिटर काम सकिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो (धेन्द्रे) सुरुङमार्ग १ सय ६ सय ३० मध्ये ७ सय ८८ मिटर काम सम्पन्न भएको छ भने तेस्रो (लेनडाँडा) १ हजार ४ सय ३० मिटरमा ८ सय ३१ मिटर काम सकिएको महासेनानी पहाडीले जानकारी दिनुभयो । उक्त सडक आयोजनालाई ११ भागमा ठेक्का लगाएर १३ क्लस्टरमा काम गर्ने नेपाली सेनाको योजनाअनुसार धेरैजसो क्लस्टरको काम भइरहेको नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले जनाएको छ।

पुल र सुरुङमार्गको काम सबैभन्दा जटिल र खर्चिलो भएकाले पहिला सोही काम सम्पन्न गर्न लागि परेको नेपाली सेनाका प्रवक्तासमेत रहेका सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । नेपाली सेनाले थालेको काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गको काममा विभिन्न बाधा अड्चन आए पनि काम सम्पन्न गरेरै छाड्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले पनि प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने काठमाडौंबाट शुरूकै बिन्दु (खोकना) मा जग्गा विवाद भएको र त्यसलाई सहजीकरण गरेर जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउनुभयो । नेपाली सेनालाई तोकिएको समयावधिअनुसार वि.सं. २०८३ मा दु्रतमार्गको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।