लोकतन्त्रको आवरणमा लादिएको दलतन्त्र

आजकाल लोकतन्त्रको आवरणमा दलहरु दलालीतन्त्र चलाउन उद्यत् देखिएका छन् । यसको पछिल्लो नजिर हो व्यक्तिहत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेर सजाय खेपिरहेको व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी मिनाहा र दलको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणका सवाल । यसै विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

अहिले माफी मिनाहाको विषयमा सर्वत्र चर्चा, निन्दा, विरोध, धर्ना भएको अवस्था छ । यस प्रकारको प्रचण्ड नेतृत्व गठबन्धन सरकारको हर्कतमाथि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको ध्यान आकृष्ट भएको पनि छ । हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को बुँदा (घ) मा क्रूरतापूर्वक अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको फैसलाले ठह¥याएको अवस्थामा त्यस्ता अपराधीको कैद सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने भनी प्रस्ट भनिएको छ ।

यो कानुनी व्यवस्थाको खुलेआम बर्खिलाप भएको छ । यसरी भएको विधिको उपहास र नीचताको पराकाष्ठाले सार्वभौम सम्पन्न जनताको मनमा न्यायप्रतिको भरोसा टुट्न पुगेको छ । आफूलाई राज्यबाटै असुरक्षा हुँदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ । यस अवस्थाले लोककल्याणकारी राज्यप्रति जनताको गम्भीर विचलन आएको अवस्था छ ।

यस कर्तुतबाट राज्यले जनतालाई संविधानमा सार्वभौम सम्पन्न लेखे पनि व्यवहारमा स्वीकारेको देखिएन । हाम्रो नेपाली शब्दकोषले जनता भनेको कुनै देशमा बस्ने मान्छेहरुको समष्टि हो भनी अथ्र्याएको पाइन्छ । त्यसै गरी राजनीतिक शास्त्रले पनि कुनै निश्चित भूगोलमा राजनीतिक, सामाजिकलगायत विभिन्न अधिकारसहित बस्ने मानिसहरुलाई जनता भनेर परिभाषित गरेको छ । यसरी जनताका अनेक परिभाषा र प्रयोग भएका छन् । नेताहरु आफ्ना भाषणमा जनता शब्दको राजनीतिक बजारमा खूब खपत गर्छन् । हरेक सन्दर्भमा गरिने भाषणको शुरुवात र अन्त्यमा जनताको हक–अधिकारको शब्द रटेर छोड्छन् । किनकि जनता शब्दको प्रयोग विना राजनीतिक अभिष्ट बोकेका नेताहरुको दोकान चल्दैन । तानाशाहहरुले पनि जनताको दुहाइ दिन्छन् । विद्रोहीले पनि दिन्छन् । झन् दलहरुले त दिने नै भइहाले । दलहरुले आ–आफ्नै आग्रह र सुविधा अनुसार जनताकै दुहाइ दिँदै आएका छन् ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि राज्यसत्ताको चरित्र जनताको चेतना र विवेकमा भर पर्दछ । यस आधारमा हेर्दा कार्यकर्ता र जनता भनेको नेताले जतिसुकै नराम्रो गरे पनि ढाकछोप गरिदिनुपर्ने, सर्वसाधारणलाई ढाँट्नुपर्ने वा नेतालाई देवत्वकरण गरी बस्ने मान्छेको चित्र मात्र हो । के जनता शब्दको अर्थ त्यही नै हो त ? ‘सार्वभौम सम्पन्न जनता’ शब्दको अर्थ र परिभाषा राज्यको व्यवहारमा नागरिक समाजबाट खोजी हुनुपर्दैन ? आज यत्रतत्र सर्वत्र यो प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै ढोकामा ढलेकी चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती मानन्धर त जनताको प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । भोलि यस्तो नियति कति नेपालीले व्यहोर्नुपर्ने हो, केही ठेगान छैन ।

यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनकोे अगुवाइ गरेर संघर्षले खारिएका भनिएका दलहरुका एउटा सिंगो राजनीतिक पुस्तालाई बेकामे साबित गराएकोे छ भने दोस्रो पुस्ता पनि जोखिम मोल्न नसक्ने सत्ताभोग अवसरको पर्खाइमा सस्तो लोकप्रियतावादको माला जपेर बसेको देखाएको छ । सरकार÷प्रशासनयन्त्र कामचोर र भ्रष्टाचारको चास्नी चाटेर रमाउन व्यस्त देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्न भनेर बसेका निकाय अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सीआईबी हेर्दा सबै परिपूर्ण नै छन् । तर भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, बेथिति, ठगी, दलाली, ढिलासुस्ती, असुरक्षा, महँगी व्यापक छ । सामान्य नागरिकलाई घडी र चश्मासम्म फुकाल्नुपर्ने विधि पनि छन् र सँगै सुन क्विन्टलका क्विन्टल आउने बाटो पनि छ । यो के भएको हो ? कुरा प्रस्ट छ, दलहरु बाहिर–बाहिर एकले अर्काको विरोध गरेजस्तो गर्ने अनि भित्र–भित्र भागसान्ती जय नेपाल भन्ने या मन्त्री हुन मोलमोलाइ गर्ने अथवा आफूलाई भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बचाउन सत्ताधारी दलसँग सौदाबाजी गर्ने कुराको लागि भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

अहिलेसम्म हेर्दा कुनै पनि दलले आफूलाई भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै दागबाट बचाएर राख्न सकेको देखिएन । देश लुटेर आफू पालित–पोषित हुन पाउने र विदेशीका भक्त, दलाल बन्ने कुरामा सबै एकठाउँमा उभिन आइपुग्छन्, झगडा हुँदैन । यदि कुर्सी खोसिँदा झगडा भएको भए पनि तुरुन्तै मिलापत्र भई सल्लाह मिलाइहाल्छन् । त्यतिखेर नेपालीको हैसियत र मर्यादासमेत भुलेर विदेशीसामु शिर निहुँराउने कामसमेत गर्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रहित विरोधी एमसीसी पास, नागरिकता विधेयक पास हुन् । यति मात्र होइन, अस्थिर राजनीतिको कारणले ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने भई राज्यकोषमाथि वृद्धि हुँदै जाने भारको रुपमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधाको भार धान्न नेपालले नसक्ने भएको छ ।

त्यसैले नागरिक समाजबाट बारम्बार आवाज उठाइएका ती सबै सेवा–सुविधा बन्द गर्नुपर्ने र सांसद पूर्वाधार विकास कोष खारेज हुनुपर्ने, अनावश्यक निकायको खारेजी र लामालस्कर विदेश भ्रमण रोक्नेजस्ता विषय संसद्बाट पास हुने गरेको देखिँदैन । बाहिर–बाहिर राष्ट्रिय उत्पादन र स्वाधीनका कुरा, भित्र–भित्र विदेशी व्यापारीसँग दलाल–कमिसनको कुरा, नेताहरुको दिनचर्या नै बनेको छ । पार्टीहरु पार्टीजस्तो गुण र चरित्रमा अडिएका छैनन् ।

आफ्ना कार्यकर्ता र अन्य जनतालाई भ्रम छरेर, दलदलको नाममा विभाजित गराएर, एक–आपसमा भिडाएर, सदियौँ वर्षदेखिको रहिआएको धार्मिक, राजनीतिक सहिष्णुता, सद्भाव खलबल्याएर, भएका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्दै नेपालीलाई बेरोजगार बनाएर, बाँकी रहेका भौतिक संरचना बम–बारुदले ध्वस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सत्ता हत्याएर, सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कुम्ल्याएर देश कंगाल बनाउने नेता अब माफी दिनलायक छैनन् ।

समाजमा असल जनमत निर्माण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई असल बाटो देखाउँदै खबरदारी गर्ने काम हुन सकेको छैन । निष्ठा र इमानदारिताको राजनीतिलाई पाखा पार्ने र तिनको राजनीतिक भविष्य चौपट पारी विस्थापित गराउने खेललाई अहिले पार्टीहरुको लोकतान्त्रिक अभ्यास बनाइएको छ । नेपालको अनुमति, जानकारीविना नेपालका नाभी, कुटी, गुन्जीजस्ता संवेदनशील भूभागमा भारतीय प्रधानमन्त्री आएर विभिन्न गतिविधिका साथ भ्रमण गर्छन् तर नेपालका नेताहरुको मन दुख्दैन ।

मर्यादा हनन भएको ठान्दैनन् । त्यसको विरोधमा एक शब्द बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । यस्तो चरित्र ४७ सालदेखि आजसम्म देखिँदै आएको छ । तर पनि तिनै राजनीतिक दलहरु मौका पाए यसो गथ्र्यौं, उसो गथ्र्यौं भनेर अझै भन्न छोडेका छैनन् । तर अब जनता पत्याउने पक्षमा छैनन् । पत्याउन छाडेको संकेत विगत आवधिक निर्वाचनमा दिइसकेका छन् । साथै हरेक दलका अधिवेशनहरुमा दलभित्रको असन्तुष्टि आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा प्रकट भइरहेको छ । यस अवस्थाले दलहरुलाई ‘कुहिएको फर्सीको’ उपमा नागरिक समाजले दिन थालेको सुनिन्छ । दलभित्र विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यता र मूल्यांकन अनुगमनले कुनै स्थान पाएको देखिएन । यी सबै दुर्गति टुुलुटुलु हेरेर बस्ने नियतिमा आज कार्यकर्ता, जनता पुगेका छन् ।

अब प्रश्न उठेको छ कि आइन्दा पनि यसै गरी निरीह बनिरहने कि सबक सिकाउने ? वास्तवमा नेपाली जनताको इतिहास हेर्दा निरीह बनेर बसिरहने चरित्र देखिँदैन । नेपाली जनताको इतिहास गर्विलो छ । दास, रैती, प्रजा, हुँदै जनता र नागरिक श्रेणीमा उक्लेका आम नेपाली जनको चेतको असली परीक्षण अब देखाउने बेला आइसकेको छ । यस अर्थमा त्यो बेला असफल राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, त्यस्ता नेतृत्वलाई आँखा चिम्लेर पालित–पोषित गर्ने तत्व पनि कठघरामा आउनेछन् ।

नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् भने त्यो परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कुरा विश्वजगत्मा देखिएको कुरा हो । जहाँ जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार भइदिन्छ त्यहाँ दैनिक सयौँ मान्छेले दुःख भोग्न बाध्य हुन्छन् । दैनिक सास्ती भोगेका जनताले पटक–पटक जिम्मेवार व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नसुन्ने प्रवृत्तिले जनता नेतालाई सबक सिकाउन उत्प्रेरित हुँदै गएका देखिन्छन् ।

इमानदारितापूर्वक काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कठोर नीति दल र राज्यले जबसम्म लिँदैन तबसम्म जनताले दुःख मात्र पाउने होइन कि नागरिकहरु विकल्पको बाटो खोज्न पुग्छन् । नागरिकहरु धेरै सचेत भइसकेका छन् । अब झुक्याएर, छक्याएर चल्ने स्थिति छैन । यसर्थ राजनीतिक दलहरुले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिमा रुपान्तरण गरी अगाडि बढ्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्र सबैलाई चेतना भया ।
(लेखक प्रसाई अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)