कालिकोट।
लैंगिक,हिंसा,जातिय छुवाछुत,छाउपडि जस्ता सामाजिक कुप्रथा कुसस्कार तथा विकृति कायम रहेसम्म महिला,दलितहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित नहुने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले वताएका छन् ।
मानव अधिकार तथा विकास सञ्चार केन्द्र हुर्डेक कालिकोटकोट,फेडो नेपाल,प्लान इन्टरनेष्नल नेपालको साझेदारी र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालिर्त हाम्रो आवाज हाम्रो रोजाइ’ परियोजना अन्तर्रगत खाँडाचक्र नगरपािलका–९ पाँखामा आइतबार आयोजित मानव अधिकार,बालविवाह,जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्वन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो धारण राखेका हुन ।
हुर्डेक नेपालका उपाध्यक्ष गोमा नेपालीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष नन्दबहादुर मल्ल,९ का अध्यक्ष विर्जित विष्ट नगर कार्यपालिका सदस्य गौरा नेपाली लगाएतका जनप्रतिििनधहरुले आफ्नो अधिकार सुश्चित गर्नको लागि लक्षित बर्ग आफै सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने धाराण राखेक । साथै उनिहरले धार्मिक स्थल,तथा भोज भतेरमा समेत अहिलेसम्म जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कायमै रहेको भन्ने जन गुनासो आएले यसको अन्त्यका लागि बजेट योजना कार्यक्रमकासाथ स्थानीय सरकार सक्रियता पूर्वक लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
खााडाचक्र नपा–८,९ र १० नम्वर वडाका जनप्रतिनिधि,दलित,महिला अधिकारकर्मी, विपन्न दलित महिला सहभागि कार्यक्रममा स्थानीय महिला अधिकारकर्मी धनलक्ष्मी अधिकारीले समाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छाउपडिप्रथा,बालविवाह,घरेलु हिंसा,जातीय छुवाछुत अन्त्य हुनु पर्ने औंल्याइन । साथै उनले अहिले पनि स्थानीय देवताका मन्दिर ९थान०हरुमा महिला र दलितले प्रवेस गर्न नपाउने प्रचलन रहेकाले यसको अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइन । नगरपािलकालाई जातीय छुवाछुत मुक्त वनाउने वनाइएका सूचक पुरा गर्ने अभियानमा लाग्ने र एसका लागि सवै क्षत्रको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहजकर्ता कालीबहादुर मल्लले मानव अधिकार,बालअधिकार,महिला अधिकार, दलित अधिकार,दलित समुदायको ऐतिहासिक पृष्टभुमि,नेपालको आन्दोलनबाट प्राप्त दलित समुदायले उपभोग गरिरहेका उपलब्धीहरु, नेपालको संविधानमा जातीय छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव बिरुद्धको हक,जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८,छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०७५,मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ वारेमा सहभागिलाई जानकारी गराइएका थिए ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रहरी चौकि पाँखाका प्रमुख असइ हरिचन्द्र रावल,फेडो कालिकोटका सचिव पदमकला विक, सुपरभाइजर निदरा सुनार लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र २०६३ जेष्ठ २१ गते घोषणा गरिए पहि अहिलेसम्म समाजमा कायमै रहेको पाइन्छ ।