‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायशास्त्रको एउटा प्रचलित भनाइ हो । यस भनाइको मुख्य तात्पर्य भनेको न्यायका हकदार र पीडितहरुले यथासम्भव तुरुन्तै न्याय पाउनुपर्दछ ।
न्याय पाउनमा यो वा त्यो बहानामा विलम्ब गर्न नहुने वा ढिलो हुने गरी न्याय दिएमा त्यसको खास अर्थ हुन्न भन्ने कुरालाई बुझाउन खास गरी कानुनवेत्ताहरुले यो उद्धरण उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यो उद्धरणलाई न्यायिक प्रक्रियामा सधैँ सम्झिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको न्याय प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी नै हो ।
मुद्दाको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अनावश्यक दुःख र हैरानी दिने नियतले कार्यविधि कानुनका प्रावधान र प्रक्रियालाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने, कानुन व्यवसायी जिम्मेवार र इमानदार नहुने, कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश फैसला गर्न डर मान्ने गर्नाले मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेको कमी–कमजोरी, विकृति–विसंगति र बेथितिलाई सुधार गर्न विशेष गरी न्यायमूर्तिहरु, कानुन व्यवसायीहरुले अग्रसरता देखाउनुपर्ने खाँचो छ ।
विभिन्न तहमा विचाराधीन मुद्दाहरुको स्थितिलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने न्याय पाउन भए÷गरेका विलम्बहरु स्पष्ट देखा पर्दछ । विशेष गरी ठूला र चर्चित मुद्दाहरुमा न्यायाधीशले फैसला गर्न नचाहँदा मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले गर्दा विभिन्न आदेश गरेर न्यायाधीशहरु आफ्नो इजलासबाट मुद्दा पन्छाउने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि तीन वर्षअघि नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्धहरूबाट ज्यान लिने मनसायले आक्रमण भएको भन्दै उहाँका तर्फबाट परेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अहिलेसम्म ४४ पटक पेसी चढेको छ । अदालतले विशेषज्ञ झिकाउने, चिकित्सकलाई बयानका लागि बोलाउने गर्दागर्दै मुद्दाको मूल विषयमा बहस भएको छैन ।
त्यस्तै, गतवर्ष नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भयो । जसको थुनछेक आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले शीघ्र मुद्दा टुंग्याउन आदेश दिएकै पनि ६ महिना भइसकेको छ ।यस्तै गतवर्ष ५ भदौमा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै एक किशोरीले मुद्दा दायर गरेकोमा अनुसन्धानपश्चात् १४ कात्तिकमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दा हालसम्म २९ पटक पेसी चढेको जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेखले देखाउँछ ।
यस विषयमा शीघ्र फैसला गर्न भनी १५ फागुनमा सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो, तर सात महिना बित्दा पनि फैसला आएको छैन । क्रिकेटर लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा असोज महिनामै दुईपटक पेसी चढ्यो तर बलात्कार आरोपित किशोरीको उमेर यकिन गर्नका लागि उनकी आमाको उमेर यकिन गर्न थप कागजात झिकाउने आदेश पछिल्लोपटक भएको छ ।
कतिपय मुद्दाहरू राजनीतीकरण हुने गर्दा पनि कठिनाइ हुन्छ । सामान्य खालका मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका कारण राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । कानुन व्यवसायी पनि विभिन्न दलसंग आबद्ध हुने भएकोले न्यायाधीशको सो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको देखिन्छ । मुद्दा टुंग्याउनुको सट्टा सुनुवाइ अवधि लम्ब्याउन वकिलहरू नै लागिपर्दा न्याय पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । प्रमाण कमजोर भएका पक्षले मुद्दा हार्नेजस्तो लाग्न थालेपछि विभिन्न निहुँमा मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । अतः यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो छ ।
न्याय प्राप्तिमा यस्ता प्रवृत्तिहरुले मलजल पाएसम्म न्याय नपाउने पक्कापक्की छ । पीडितले न्याय नपाउनु भनेको अन्यायलाई प्रश्रय दिनु हो । अन्यायबाट सिर्जना हुने स्वेच्छाचारी, अराजकता हो । यसले गर्दा न्यायसम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । राज्यस्रोतको वैधानिक र जनमुखी प्रयोग, न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि अदालती कामकारबाही चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनै पर्दछ । कानुन व्यवसायीहरुलाई आचारसंहिता पालनामा गम्भीर बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।