पीडितलाई आहत होइन राहत देऊ

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको आज १३ दिन पुगेको छ । सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गरेर लाखौँ रुपियाँ र राहत सामग्री संकलन गर्दा पनि करिब ५० हजार जनताले राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत दिने घोषणा गर्दा पनि जनताले राहत पाउन नसकेका हुन् । भूकम्प गएको केही घण्टामै उद्धार र खोजीमा स्थानीय सरकार, प्रहरी, सेना, स्थानीयलगायतका संयन्त्र परिचालन भए । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १७ घण्टा बिताउनुभयो । जनताको बीचमा उभिएर तत्काल राहत दिने बचन दिनुभएको झन्डै दुई साता पुगिसकेको छ । तैपनि राहत पाउन नसकेर जनता आक्रोशित भएका छन् ।

६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको १८ घण्टामै भूकम्पमा परेका, थिचिएकाहरूको उद्धार हुनु सुखद विषय थियो । तर उद्धार भएकालाई राहत दिन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका घरबाट धेरैको जीवितै उद्धार भयो । उद्धार भएका जनता अहिले पनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । ज्येष्ठ नागरिकले औषधि पाउन सकेका छैनन् । ध्वस्त घरमा पुरिएका वस्तुभाउ निकाल्न सकिएको छैन । जाडोयाममा बालबालिका कठ्याङ्ग्रिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । समयमै यस विषयमा नसोचे ती जिल्लामा झाडापखालालगायतका महामारी फैलन सक्ने खतरा बढेको छ ।

उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको जुन तदारुकता थियो, सोही अनुसार काम भएको भए यति बेला त्रिपाल नै बेरेर भए पनि प्रभावितहरू बस्ने छाप्रोको व्यवस्था भइसक्थ्यो । स्थानीय तहले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्– हामीलाई राहत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनुस्, हामी तत्काल जनताको घर–घरमा पुगेर राहत बाँड्नेछौँ । तर स्थानीय तहको भनाइ सरकारले सुनेको छैन । भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जानुभयो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको टोली नपुगेको होइन । उच्चपदस्थ नेता जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगे पनि त्यहाँका भूकम्पपीडितले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले राहत उपलब्ध गराएका छन् । ती सामग्री थन्क्याएर राखिएको छ, पीडितले पाएका छैनन । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिमा राहत पुगेपछि बाँड्न सकेको छैन । स्थानीय तहले राहत सामग्री र नगद सहयोग जारी राखेका छन् । सरकार मागेको माग्यै छ । तर पीडितको घरमा न चुल्हो बलेको छ, न त शरीर ढाक्न पाएका छन् । यस्तो दुःखद परिस्थितिमा स्थानीय तहमार्फत तत्काल राहत सामग्री वितरण शुरु गर्नुपर्छ । होइन भने लगनपछिको पोतेजस्तै आवश्यक परेको बेला नपाएको राहत सामग्री पछि दिएर केही अर्थ छैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।