नेपालमा जब–जब ठूला विपत्तिहरु आउँछन् त्यसपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यव्यवस्थाका यावत् विकृतिहरु पनि सतहमा आउने गरेका छन् । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पले घर भत्किएर मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ५३ पुगेको छ भने शवहरुको सनाखत गर्ने क्रम जारी रहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी गएको अहिलेको भूकम्पका कारण कैयौँ परिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको जनजीवन अति नै कष्टकर रहेको छ । सरकारले राहतका प्याकेज ल्याएको छ भने विभिन्न संघसंस्था र राज्यका निकायले त्यहाँका जनताका लागि प्रधानमन्त्री दैवी कोषमा सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ । ती सहयोगलाई चाँडोभन्दा चाँडो भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन अति जरुरी रछ । अहिलेसम्म सवा १२ करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धताबमोजिम लक्षितसम्म पु¥याउन राज्यका संयन्त्रहरु सबै चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले यो विपद्को व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले क्षतिग्रस्त स्थलको भ्रमण गरेर पीडितहरुलाई आत्मबल दिनुभएको छ । सरकारले राहत र पुनस्र्थापनाको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । त्यसै गरी सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने, मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने भएको छ । राजनीतिक दलहरू, विभिन्न मनकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र पनि राहत लिएर पुग्न थालेका छन् । व्यक्ति, संघसंस्था, मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले राहत र पुनस्र्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
पीडा र संकटको घडीमा विभिन्न तह र तप्काबाट देखाइएको यो सद्भाव एवं संवेदनशीलता सकारात्मक छ । भनिन्छ, हरेक विपद्ले भोक, अभाव अनेक समस्यामा बाँच्नुपरेका मानिसहरुका निम्ति झन् विपद् निम्त्याउने हुन्छ । यसले गरिबीलाई झन् बढाउने गर्दछ । यसकारण भूकम्पपीडितको नाउँमा आएको सहयोग, राहत उनीहरुको हातमा पु¥याउन, उनीहरुको बाससस्थानको व्यवस्था गर्न, पीडितहरुको घाउमा मलहम पट्टी लगाउन सरकार रतिभर चुक्नुहुँदैन । यसका साथै सरकारले गरेका निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको छ । विपद्का समयमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभई वा हुने आलटालले पीडितहरुलाई पुग्न सक्ने थप पीडाप्रति सरकारी संयन्त्रहरु संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
भूकम्पले धेरैको ज्यान गएको छ । बाँचेकाहरुको बास गुमेको छ । दुधेबच्चासँगै सुत्केरीहरुसमेत चिसो भुइँमै रात गुजार्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा उद्धारपछि राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउनुपर्दछ । घरविहीन भएकालाई अस्थायी बसोबास, लत्ताकपडा, आधारभूत सरसफाइ, खाना, पानी, घाइतेलाई उपचार सेवा दिन सके पीडितले राहत महसुस गर्छन् । राहत र पुनस्र्थापनाको समुचित व्यवस्था गर्न सके त्यो पीडितको आत्मबल उकास्ने बलियो माध्यम बन्न सक्छ ।
तर, राहत र पुनस्र्थापनमा विगतका प्रयास सन्तोषजनक नभएकोले अहिले पनि त्यस्तो अवस्था दोहोरिने खतरा रहेको छ । यसतर्फ सरकार सजग भएमा मात्र भूकम्पपछि सरकारी सक्रियताले सार्थकता पाउनेछ । नभए विगतमा जस्तै प्रचारबाजी वा लोकाचारको आरोप लाग्ने निश्चित छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने निर्णय गरेको छ । एकीकृत कार्ययोजना बनाई जाजरकोटलाई भूकम्पको आधार मानेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । अनि मुख्य कुरा, विज्ञहरूले योभन्दा भयावह विपद् आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा अब बन्ने संरचनाहरू कम्तीमा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्छ ।