प्रतिनिधिसभाको निष्प्रभावी १० महिना

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू भएदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्यसम्मको १० महिना निष्प्रभावी बनेको छ । संसद् बाट बनाउनुपर्ने दर्जन कानुनका बारेमा चर्चा मात्रै गरेका दलहरूले १० महिनामा एउटा कानुन बनाएर सदनलाई निष्प्रभावी अवस्थामा गुजारे ।

२०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गत पुस ७ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पुस २७ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । वैशाख १६ सम्म चलेको हिउँदे अधिवेशनबाट माघ २७ गते पहिलो विधेयकको रूपमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएर गत फागुन ३ गते यसलाई संसद््मा प्रस्तुत भएको थियो ।

त्यसपछि बसेका कयौं बैठकहरू सत्ताको समर्थन र विरोधमै गुज्रिए । दोस्रो अधिवेशनको करिब ७ महिनामा नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनेको छ । तर सांसदहरूले भने सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, खाली रहेका क्षेत्रको उपचिर्वाचन, संसदीय समिति गठनलगायतका कामले प्रतिनिधिसभाबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माणको कार्यलाई असर गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विगत दश महिनामा हँुदै नभएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘केही हुँदै भएनन् भन्ने होइन्, सदन शुरू भएदेखि अहिलसम्म आइपुग्दा धेरै कामहरू भएका छन्’, खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘केही समय प्रतिपक्षी साथीहरूले गरेको सदन अवरोधका कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका छन् । यो बीचमा २ वटा कानुन निर्माण भए ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, खाली रहेका क्षेत्रको उपचिर्वाचन, संसदीयसमिति गठनलगायतका कामले गर्दा कानुन निर्माणका काममा केही अवरोहरू भए । अब प्रतिनिधिसभालाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको जुहारी खेल्ने थलो बनाइनु हुँदैन पक्ष विपक्ष भन्दा पनि सबै पक्षबाट आपसी समझदारीमा आवश्यक विधेयकहरू ल्याउने र कानुन निर्माणलाई नै जोड दिनुपर्छ ।’

गत २४ वैशाख २०८० देखि शुरू भएको चालू वर्षे अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयकहरूसमेत प्रक्रियामा ब्रेक लागेर बसेका छन् । केही विधेयकहरू संसदीय समितिमा छन् भने केही विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनको विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक, संघीय शिक्षा ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा पेस भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चालु अधिवेशनको ६ महिनामा संघीय संसद्ले करिब ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा मात्रै कानुन बनाएको आरोप लगाउनुभयो । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले भन्नुभयो– ‘दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भएयताको ६ महिनामा संघीय संसद्ले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो । ६ महिना समय र करिब ६ करोड खर्चेर यो सदनले एउटा मात्रै कानुन पास ग¥यो सभामुख महोदय, योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथे ।’

वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहीबार संसद््को काम कारबाही, प्रभावकारिता र संसद््को अवरोधको विषयलाई लिएर माओवादी एमालेबीच संसद्मै आरोप–प्रत्यारोप दोहोरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा भएको सदनको कामकारबाहीको समीक्षात्मक बैठकमा पार्टीको तर्फबाट बोल्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्तापक्षकै कारण सदन संसद् निष्प्रभावी बनेको आरोप लगाउनुभयो ।

सररकारले संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले चल्न नदिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘७ महिनासम्म चलेको सदन जति प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण हुन पर्ने हो, त्यति हुन सकेन । यो सदनको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार छ ।’ उहाँले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयको विरोध गरे पनि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पौडेललाई जवाफ फर्काउँदै पौडेल नै मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित बताउनुभयो । ‘नेकपा (एमाले) सरकारमा भएका बेला नै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भएको हो । एमाले नेता विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको हैन ?’ –पुनले स्मरण गराउनुभयो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि संसद् प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्नुभयो । झण्डै सात महिना चलेको अधिवेशनमा गर्न सकिने धेरै काम नगरिएको वा गर्न नसकिएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो । यसका पछाडि संसद््मा भएको अवरोधलगायतका घटना भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘चालू अधिवेशनमा अवरोध पनि बेहोर्नुप¥यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ पटक त सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।

फरक विचार राख्न पाइन्छ र पाउनुपर्छ । तर, संसद् अवरोध नै गर्नु गलत हो ।’ संसद्लाई विरोध र समर्थनको थलो मात्रै बनाउन नहुने र आगामी अधिवेशनदेखि संसद् अवरोधको संस्कृति अन्त्य गरेर सहमति र संवादको उच्चतम थलो बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसदले भ्रष्टाचार, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, महँगी नियन्त्रण, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्न निरन्तर आवाज उठाएको तर सरकारले जननिर्वाचित सांसदका आवाजलाई सुन्ने र ग्रहण गर्न कुनै कदम नचालेको लेखकले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाले ल्याउनुपर्ने कानुनका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तापक्षबाटै संघीयतामाथि खतरा उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आठ÷आठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरूलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्तिसमेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ ? सत्ता पक्षबाटै संघीय गणतन्त्र खारेज गरिदिन्छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’