संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्तिका अग्रनायक गौतम बुद्धको भूमिबाट विश्वशान्तिको अपिल गरेको सन्दर्भले विश्वमै नेपाल शान्तिको देशका रुपमा चिनाउने मात्र नभई सही अर्थमा शान्ति कायम गर्न एउटा ठूलो उत्प्रेरणाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको स्थितिमा महासचिव गुटेरेसको भ्रमण शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने एउटा सार्थक मोडका रुपमा लिइएको छ । गुटेरेसले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारमा शान्ति ल्याउनको लागि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
आफ्नो भ्रमणमा महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ, जुन शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्नेछ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सत्यनिरूपण र मेलमिलाप एवं बेपत्ता छानबिनको काम नसकिएकाले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अधुरै छ । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भनिएको छ ।
यस्तै, बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा माओवादीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसबीचमा माओवादी चारपटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, सहयोगीका रूपमा त माओवादीको सत्तारोहण करिब–करिब अटुटजस्तै छ । तर, माओवादीसहित राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा नपर्दा शान्ति प्रक्रियाको स्थिति दयनीय छ ।
२०७१ सालमा बनेका दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्, आयोगमा उजुरी लिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । आयोग गठनसम्बन्धी कानुन विवादित भएपछि अघि बढाइएको संशोधन प्रक्रिया टुंगिएको छैन । कानुन निर्माण र आयोग गठनमा सरकारले द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्न नसकेकै कारण शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेको हो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अड्किएको छ । दुवै आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छन् ।
यस अवस्थामा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले यति चासो र चिन्ता देखाएको अनि नेपालले विश्वास दिलाएको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन विश्वव्यापी मानवअधिकार, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको आवश्यकतान्ुसार तत्काल कार्य अघि बढाउने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलहरुको हो । विश्वले नेपाललाई शान्तिको केन्द्रका रुपमा बुझिरहेको अवस्थामा यहाँ शान्ति प्रक्रिया अधुरै रहने स्थितिले सकारात्मक सन्देश नजाने पक्कापक्की छ ।
अहिले १७ वर्षपछि भएको राष्ट्रसंघको महासचिवको भ्रमणले नेपालको विश्वसामु प्रतिष्ठा बढाएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न र परिणाम दिनका लागि सकारात्मक दबाबको काम गरेको छ । विश्वमा शान्ति प्रक्रियाको मिसनमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपालले चाँडै नै शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको परिणाम दिने हो भने विश्वको लागि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको विश्वास बढ्नेछ । विश्वमा द्वन्द्व र हिंसाले आक्रान्त रहेको बेला नेपालले दिन सक्ने एउटा महत्वपूर्ण सन्देश यही हुनेछ ।