नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार उच्च ! राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिमतो

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टचार रोकिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलिमतो हुने देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हँुदै आएको छ । सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौ पूर्वमन्त्री र सचिवहरुमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिँदै आएका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार नीतिगत भ्रष्टचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बद्नाम हँुदै आइरहेको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘अहिले पनि त्यस प्रकारका ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हुन सक्छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोजपत्रकारिता आवश्यक पर्छ’ –प्रशासनविद् त्रितालले भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबाट लामो समयदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको र त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का पु¥याएको दाबी गर्नुभयो ।

अर्का प्रशासनविद् श्याम मैनालीले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको रुचिअनुसार आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने काम प्रायः सचिवहरुले नै गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीकै रुचिमा सचिवहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रस्तावहरु बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेका कैयौं उदाहरण छन्, खोज्ने हो भने धेरै फेला पर्छ’ –मैनालीले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हुने नीतिगत भ्रष्टचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति व्यापक छ । तर ललितानिवास प्रकरणमा भने ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने गरी प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन सचिव माथि भ्रष्टचार मुद्दा दायर भएको थियो । ललितानिवास प्रकरणपछि भने सचिवहरु त्यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान केही हच्किएको बताइन्छ ।

अनेक खालका स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र त्यसबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव व्यक्तिगत रुपमा नै लाभान्वित हुने गरेको दाबी प्रशासनविद्को छ ।

सेवाग्राहीसँग लिएको सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारी बाटै नीतिगत भ्रष्टचार अत्याधिक रुपमा हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरी नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भए पनि सरकारी स्तरबाट सो सुझावको बेवास्ता हुँदै आएको छ । उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याई कानुनको भावनाविपरीत काम गर्ने गरेको अख्तियारको ठहर छ ।