नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तबी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । र, सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसैलाई आधार मानी विभिन्न पर्व वा ऐतिहासिक दिनको अवसरमा आरोपित कसुर सम्बन्धित न्यायिक निकायहरुबाट ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्ति सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहिरहेको अवस्थामा कसुरदारका चालचलन, आपूmले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी सकेसम्म र मिल्नेसम्म पीडितको सहमतिसमेतमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिइने विश्वास गरिन्छ । माफी मिनाहा दिने सवालमा अपनाइने न्यून्यतम पपद्धति हुन् यी ।
यसरी लिइएको पहलकदमीमा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन । विदेशमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले पनि आफूले गरेको अपराधमा पश्चात्ताप गरी पीडितले पीडकबाट प्रदान गरिने रकम जसलाई ब्लडमनी भन्ने गरिन्छ, स्वीकार गर्छ भने सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन । तथापि कुनै न कुनै कोणबाट सजाय अवधि पूरा हुनुपूर्व नै यदि कसैलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने उन्मुक्ति पाउने पीडकबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो र पर्दछ भन्ने आम चासो धेरै अघिदेखि रहिआएको भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थोरैमात्र पनि यस कुरालाई ध्यान दिने गरेका छैनन् । पटक–पटक आममाफी प्रकरणमा राज्य संवेदनहीन बन्दै गएको छ । सँगसँगै योसम्बन्धी विभिन्न आलेखहरु, सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न कोणहरुबाट सबै सरोकारवालालाई पटक–पटक खबरदारी गर्दै आए पनि सुनेको नसुन्यै गरी कानमा तेल हालेर बस्ने कार्य हुँदै आएको छ । अन्ततः भर्खरै गएको कथित दिवसको उपलक्षमा (दिवसको नाम उल्लेख गर्दा संविधानकै पनि बेइज्जती हुने भएकोले दिवसको नाम उल्लेख गरिएन) लाजै नमानी मानवहत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद मिनाहा गरी सजायबाट उन्मुक्ति दिइयो ।
आममाफी प्रकरण यो मात्र पछिल्लो घटना होइन, देशमा मनाइने प्रत्येक दिवसलाई राज्यले सुशासनको अनुभूति दिने गरी पीडितको मनोबल उच्च राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा राजनीति नाता कायम भएको कारणलगायत अन्य स्वार्थ मिल्न गएको अवस्थामा पटक–पटक संविधानका मर्मलाई मारिरहनु कत्ति पनि शोभनीय मानिदै मानिदैन । जुन दलका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्छन् त्यो दलमा लागेका प्रत्येक अपराधीहरुलाई माफी मिनाहा दिँदै उन्मुक्ति प्रदान गर्दै जाने हो भने न्यायको शासन देशमा कहिल्यै स्थापित हुँदैन । जनजनले यस्ता गलत कामहरुको हेक्का राखिरहेका छन् । यस्ता कार्यहरु पटक–पटक दोहोरिरहनु भनेको दलहरुले आफ्नो खुट्टामा आपैmँले बन्चरो हान्नु हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि आममाफी प्रकरणमा बेलाबेलामा मुछिएकी थिइन् । वास्तवमा हुनुपर्नेचाहिँ फरार अपराधीलाई समेत सजायको दायरामा जसरी पनि ल्याएर सुशासनको अनुभूति प्रदान गरिनुपर्ने ठाउँमा सिंगो राज्य अपराधी उन्मुक्तिमा सघाउ पु¥याउन लागिपर्छ भने संविधानको धाराहरुको रक्षाको लागि जनजन मैदानमा उत्रिनुको अन्य विकल्प देखा पर्दैन ।
विभिन्न विषय र मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय बारम्बार आलोचित बन्दै आएको रछ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो मानवअधिकार र न्यायको क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउनुपर्ने ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने र अन्यथा गर्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गर्ने कार्यबाहेक पीडितको हकमा एउटा पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
कतिपय देशहरुमा विभिन्न अपराधको आरोप लागी फरार रहेका आरोपीहरुलाई कसरी कानुनको कठघरामा उभ्याउने भन्ने कुराको विभिन्न नीतिहरु निर्माण गरिएका हुन्छन् र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा मरिमेटेर लागेका हुन्छन् । तर हाम्रो अपराध गर्न उक्साउने र अपराध गरेपश्चात् सकेसम्म पहिल्यै उन्मुक्ति प्रदान गर्ने, यदि जनजनको विरोधबाट त्यो कुराको सम्भव हुन सकेन भने संविधानका धाराहरु कानुनका दफाहरुलाई दुरुपयोग गरेर भए पनि उन्मुक्ति प्रदान गर्ने प्रचलनलाई मान्यता दिइँदै आइएको छ ।
कुनै पनि नाम दिएर गरिएको हत्याको राजनीतिले कुनै पनि देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन र लागेको पनि छैन । विश्वमा घटेका घटना–परिघटनाले पनि यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यसर्थ राजनीतिक कारणले नै भए पनि कुनै पनि पक्षबाट वा कारणबाट भएको मानव हत्यादेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन । यस किसिमको कार्यलाई बढावा दिइरहने हो भने भाषणमा र घोषणापत्रमा भनेभैmँ कानुनको शासन स्थापना हुँदैन, बरु उल्टो देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने खतरामा थप अभिवृद्धि हुन्छ । मानव हत्यादेखि जघन्य अपराधको कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि राजनीतिक दाउपेच अनि संविधान र कानुनको छिद्र प्रयोग गरी, अदालतको नजिरसमेतलाई एकातिर पन्छाई माफी मिनाहा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र यस किसिमका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने के देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ला ? कानुनको मर्यादा रहला ? संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारका धाराहरुको कार्यान्वयन भएको ठहरिएला ? शासन गर्ने प्रत्येक शासकले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।
विगतदेखि विभिन्न अवसर पारेर दिइँदै आएको आममाफी प्रकरणहरुमा सत्ताका सञ्चालकहरुले आममाफीको मर्मभन्दा विपरीत जसरी हुन्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई थुनाबाट छुटाउने वा पाएको दण्ड मिनाहा गराउने कार्यले दिन–प्रतिदिन प्राथमिकता पाउँदै जान थालेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका यो विषयमा सन्तुलित र स्वतन्त्र रहन सकेन भन्ने समाचारहरु विगतमा भैmँ यसपालि पनि पुनरावृत्ति भइछाड्यो । आममाफी प्रकरणमा मात्र नभई विभिन्न विषय र मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय बारम्बार आलोचित बन्दै आएको रछ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो मानवअधिकार र न्यायको क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउनुपर्ने ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने र अन्यथा गर्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गर्ने कार्यबाहेक पीडितको हकमा एउटा पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश र पैmसलाले कैद भोगिरहेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आए तापनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा जानुभन्दा त्यस विषयमा पीडितको मनोभावना र जनइच्छा बुझ्नु अनिवार्य आवश्यकता मानिने गरिन्छ । कानुनमा उक्त कुरा उल्लेख छैन भनेर आममाफीजस्तो गहन विषयलाई सामान्य विषय ठानिनु ठूलो दुर्भाग्य हो । कैद मिनाहासम्बन्धी सिफारिस र अन्तिम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा पीडितको पुकार र मनोभावनालाई ध्यानमा राखी अवलम्बन गरिनुपर्ने भनी जनस्तर तहदेखि विशेषज्ञहरुबाट सम्म बारम्बार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमार्पmत अवगत तथा सुझाव प्रस्तुत हँुदा पनि यो विषयलाई लिएर कुनै पनि दलको सरकार गम्भीर भएको कहिल्यै देखिएन । न त प्रचलित कानुनमा उल्लेख गरिएका कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरु माफी मिनाहामा पर्न सक्छन् भनेर गरिएको व्यवस्था अनुरुप चल्ने प्रयास गरेको देखियो । यो मामिलामा व्यक्तिहरुको नाम संकलन गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्मले सामान्यरुपमा ध्यान दिएको अनुभूति हुन सकेन ।
हप्ता–दश दिनअघि सार्वजनिक भएको यो मामिलामा पनि राजनीतिक व्यवसायीलगायत राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र गृहमन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीहरुसम्मको मिलिभगतमा संविधानको धारा २७६ लाई व्यापकरुपमा दुरुपयोग गरियो । पीडितमा परेको यसको असरले देश हल्लियो । कांगे्रस सम्बद्ध रिगल नामका व्यक्तिले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर नामका व्यक्तिलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तिनै तहका अदालतहरुबाट अनुमोदन भएपश्चात् सजाय काटिरहेका थिए । भर्खर आठ वर्षमात्र कैद भुक्तान गरेका रिगल भनिने योगराज ढकालले आफ्नो राजनीतिक पहुँचमार्पmत बाह्र वर्ष कैद मिनाहा गराउन सफल भए र जेलबाट अबिर जात्रा गराई लावालस्करसहित उन्मुक्ति प्राप्त गरेकोमा खुशी मनाए ।
यो कुराको जनजनबाट व्यापक विरोध भएको छ । विरोध यद्यपि जारी छ । हत्यापश्चात् पीडित बन्न पुगेकी श्रीमती भारती आममाफीविरुद्ध मैदानमा ओर्लेकी छन् । आममाफीविरुद्ध मैदानमा ओर्लेकी श्रीमती भारती माइतीघरमा अनशन बस्नेदेखि लिएर सर्वोच्चसम्म गुहार्न पुगेकी छिन् । सर्वोच्च गुहार्ने क्रममा कुर्सीमा बसिरहेकी उनी गाह्रो भएर भुइँमा ढलिन् । भुइँमा ढलेकी उनलाई तत्काल उपचारमा लान राज्यले चासोसमेत देखाएन । बल्ल त्यहाँ रहेका दयालु सुरक्षाकर्मीको सहयोगले ट्याक्सीमार्पmत उनलाई अस्पताल लैजाने काम भयो । जनजनबाट यसको तीव्र विरोध हुन थालेपछि बल्ल सरकार, संसद् र न्यायालयदेखि राज्यका अंगहरु यो मामिलामा गम्भीर देखिन थाले । उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । उनको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लगिएको छ । यो मुद्दामा बहस गर्न विपक्षीको तर्पmबाट सरकारी वकिलमात्र नभएर महान्यायाधिवक्ता स्वयम् उपस्थित भई बहस गर्नुपर्नेछ । यो मामिलामा गएको २५ गतेबाट नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश भएको भए तापनि आजबाट अदालतमा पनि दशैँ बिदा हुने भएकोले दशैँपछि पीडितले न्याय पाउने कुरामा जनजनले आशा गरेका छन् । प्रत्येक पीडितहरुलाई न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्न माता भगवतीले आशिर्वाद दिऊन् । महान् चाड दशैँको उपलक्ष्यमा सबै जनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)