काठमाडौं । सरकारलाई २१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान पु¥याउने गरी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट र एनसेलको गठजोड तत्कालका निम्ति रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै यी दुई कम्पनीको गठजोड हालका निम्ति रोकिएको हो ।

समितिको सो निर्देशनपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ लाई संशोधन गरी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई सुम्पिने मन्त्रालय र प्राधिकरणको योजनामा लेखा समितिले ब्रेक लगाएको छ ।

नियमवलीको संशोधन गरी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा टेकेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउनका निम्ति गरिएको षड्यन्त्र नेपाल समाचारपत्रले निरन्तर प्रकाशित गरेपछि संसद्को ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले दायित्व भुक्तान गरिनसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत नगएको अवस्थामा उक्त कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थगनमा राख्दै सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयका कागजात समितिमा पेस गर्नसमेत लेखा समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियमावलीको संशोधनप्रति चासो राखेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दफा २५ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र संशोधन २०८० ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवाप्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोल कबोलमा भाग लिन पाउनेछन् भन्ने हो । यस प्रक्रियाबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीको स्मार्ट टेलिकमको बाँकी रहेको १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । नेपाल टेलिकमको आफ्नै अवधि बाँकी रहेको हुँदा यस प्रक्रिया भाग नलिने स्पष्ट छ । तसर्थ, एनसेलले मात्रै स्मार्टको लाइसेन्समा खरिद प्रक्रियामा भाग लिनेछ । यसरी प्राप्त लाइसेन्स प्राप्त गर्दा एनसेलको अवधि २०९६ सालसम्म बाहल रहने छ ।

स्मार्ट टेलिकमको स्थापना र लाइसेन्स खारेजी नै एनसेलको हितका निम्ति भएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता स्क्वार नेटवर्क प्रा.लिका लगानीकर्ता नै एनसेलको नेपाली साझेदार हुन् । अर्थात् स्क्वार नेटवर्क प्रा.लि र एनसेलको २० प्रतिशतका नेपाली साझेदार सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि¬का सञ्चालक भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य एउटै व्यक्ति हुन् । भावनासिंहलाई स्थानीय साझेदार भनिए पनि उनी सिंगापुरको पीआर होल्डर हुन् ।

दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने चर्चा चलेपछि भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य र उनका देवरको नाममा रहेको स्क्वार नेटवर्क प्रा.लिलाई भावनासिंह श्रेष्ठका नातेदार सर्वेश जोशीमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । अर्बौं रुपियाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण र आयस्रोतलाई समेत ख्याल गरिएको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले एनसेलका लागि लाइसेन्स होल्ड गर्दै आएको थियो । तर, गत पुसमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि वैशाखदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रहेको छ ।

बक्यौता शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टीलगायत गरी स्मार्ट टेलिकमले पुसमा करिब २७ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो । लाइसेन्स खारेज गरेर लिलामीमा लैजाँदा करिब २१ अर्ब रुपियाँ राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सान हुन्छ । नियमावली संशोधन गर्दा नयाँ अनुमतिपत्रको दस्तुर, रोयल्टीजस्ता विषयमा खुल्ला छोडिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको बंैक ऋण र अन्य दायित्व गरी करिब ६ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा रहेको छ । तर, बक्यौता रकम, घर तथा टावर भाडा, कर्मचारी तथा रिचार्ज बिक्रेताको दायित्वबारेमा नियमावली मौन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

स्मार्ट र एनसेल अनुकूलका नियमावलीका बारेमा संसद् र अख्तियारको चासो

एनसेलको अवधि बढाउन पटक–पटक कानुनमा छेडखानी- राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू मौन

एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन नियमावली संशोधन- स्मार्टमा राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सान, नीतिगत चलखेल