एमसीसीमा लागतभन्दा बढी मूल्यको ठेक्का प्रस्तावले समस्या : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी परियोजना नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजना रहेको बताएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको शुभारम्भ उत्सवमा बोल्दै मन्त्री महतले भने,  ‘यो आयोजनामार्फत् विद्युत आयात निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र प्रविधियुक्त सडक निर्माण हुनेछ । विशेषतः विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यो विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रीहरु बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

एमसीसी अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको आयोजना मात्र नभएर लगानीको हिसाबले पनि नेपाल सरकारको पनि ठूलो योगदान रहने मन्त्री महतले स्पष्ट पारेका छन । ‘यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने जति अवरोध छन्, त्यसको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

अहिले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसमा केही समस्या आएका उनले बताएका छन । मन्त्री महतले भने,  ‘एमसीएले जुन लागत अनुमान गरेको थियो, त्योभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गरेका छन् । यसले केही समस्या सिर्जना गरेको छ । तर एमसीए नेपालले यसलाई छिटै समाधान गर्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

‘‘सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी एमसीएको हो । एमसीए म्यानेजमेन्ट टिममा विज्ञलगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउँदैछ । एमसीसी आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्छ’ मन्त्री महतले भने,  ‘भदौसम्म धेरै कुरा पूरा भइसकेको थियो । साइट एपसेस र मुआब्जाको कुरा पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको थिएन । म्यानेजमेन्टले चाडै टुंगो लगाउँछौं भनिएको छ । चार वर्ष ११ महिनाको केही दिन गइसकेको छ । त्यो बीचमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौति छ ।’

मन्त्री डा महतले अगाडी भने,  ‘एमसीसी संयुक्त आयोजना हो र यो अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालले धेरै अप्ठ्यारो व्यहोरेको हो । सन् २०१७ मै सम्झौता भएको र संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अनुमोदन गर्ने क्रममा धेरै प्रश्न, जिज्ञासा, शंका, उपशंका उठेको थियो । यी सबै कुरा निवारण गरेर संसदले अनुमोदन गरे पछि यो आयोजना तयारीका रुपमा अगाडि बढ्यो ।’

संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि पनि अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा बनेको बोर्डले काम र संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यसले गति लिएको मन्त्री डा. महतले बताए ।  ‘नेपालमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न, ट्रान्समिसन लाइनलाई अगाडि बढाउने, एमसीसीमा सामाजिक र वातारणीय सर्तहरु एकदमै जटिल छ, त्यसलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने कुरा चानचुने होइन ।’

पाँच वर्षमा यो आयोजना पूरा गर्नुपर्ने चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।  ‘यो चुनौतिलाई मध्यनजर गरेर साइट एपसेस, मुआब्जा र ठेक्का लगाने तयारीलगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन टिम (एमसीसीए) लाई दिइएको छ ।’