स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा छुटको व्यवस्था गर्न  माग 

धादिङ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य लिली थापाले एकल महिलाका सवालमा सरकारले काम नगरेको आरोप लगाउँदै एकल महिलाहरुको सवालमा राज्यले मानवअधिकारको हनन् गरेको बताएकी छन्।

‘मानवअधिकारका लागि महिला’ एकल महिलाको ३२ औँ केन्द्रीय साधारणभाको अवसरमा आज धादिङबेसीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा साधारणसभा उद्घाटनको अवसरमा राज्यले एकल महिलाको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर बसेको बताएकी हुन्  ।

एकल महिला सुरक्षा कोष खडा गरी  चार वर्ष अघिदेखि एकल महिलाका लागि एम्बुलेन्स, उपचार खर्च, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सघाउन ल्याइएको सरकारको नीति  चार वर्षदेखि कार्यान्वयन नगर्दा एकल महिलाहरु अन्यायमा परेको उनले  बताइन्  ।

चारवर्षदेखि सरकारले एकल महिला सुरक्षा कोषका  लागि विनियोजन गरेको ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न कोष संचालन सम्बन्धी नीति र विधि नबनाएपछि थन्किएर बसेकोले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै पत्राचार गरी  विधि बनाउन महिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको आयोगका सदस्य थापाले बताए ।

देशभरका ७० भन्दा बढी जिल्लाबाट सहभागी एकल महिला अगुवाहरूको भेलाले महिला एकल महिला अधिकारका लागि धादिङ घोषणापत्र जारी गर्ने बताउँदै एकल महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा सहुलियत र छुटका लागि राज्यले ऐन बनाएर व्यवस्था गर्नु पर्ने माग सरकारसँग गर्न लागेको बताइन्  ।

महिला अधिकारका लागि कार्यरत एवं एकल महिला मायाँदेवि शर्माले आफूले बागमती प्रदेश सभामा एकल महिला परिचयपत्र बनाउन, एकल महिलाका लागि बजेट छुट्टाउन सरकारसँग माग गरे पनि माग पुरा नभएको आरोप लगाइन्  ।

‘मानवअधिकारका लागि महिला’  एकल महिलाका अध्यक्ष कविता पाँडेले सबै एकल महिलालाई  उमेरको हद विना नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा छुट दिनु पर्ने लगायतका माग एकल महिलाहरुको रहेकोले अबका दिनमा यसका लागि एकताबद्ध भएर लाग्ने बताइन्  ।