करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

धादिङ ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकालाई करार कर्मचारी निष्कासन सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र हटाइएका कर्मचारीलाई यथावत् कायम गर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत असार मसान्तमा सूचना जारी गरेर हटाइएका ७० जना विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक तथा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पहिलेकै अवस्थामा यथावत् राख्न उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाले असार ३१ गते राती गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता शम्भु गुरुङबाट हस्ताक्षर गरी एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकामा २०७४ पछि (संघ र प्रदेशको करारका कर्मचारी बाहेक ) करारमा नियुक्त कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारी एकमुष्ट हटाएपछि स्वास्थ्य लगायतको सेवा प्रभावित हुन थालेपछि हटाइएका मध्ये ४८ जना कर्मचारीलाई डेढ महिनापछि करार नवीकरण गरिएको थियो । एउटै सूचनाबाट हटाइएका मध्ये समान प्रकृतिका कसैको नवीकरण भएको र कसैको भने नवीकरण नभएपछि जागिर खोसिएका कर्मचारी अदालत गएका थिए ।

असोज ५ गते सिद्धलेक गाउँ पालिका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर धनबहादुर सिरमल, कृषि प्राविधिक राजेन्द्र नेपाल, वडा नम्बर १ का का कार्यालय सहयोगि कमल नेपाली, वडा नम्बर २ का कार्यालय सहयोगी सन्तोष सिलवाल र वडा नम्बर ७ का कार्यालय सहयोगि जनककुमार थापामगरले विना कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र विनाकारण निष्कासन गरेकोले पुनर्बहालीको माग गर्दै उच्च अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पीडित कर्मचारीहरूले सिद्धलेक गाउँपालिका कार्यालय, सिद्धलेक गाउँ कार्यपालिका, सिद्धलेक गाउँ पालिका प्रवक्ता, र करार कर्मचारीको म्याद थप सम्बन्धी गठन गरेको कार्यदललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका  न्यायधिश जनक पाण्डेको एकल इजलासले असोज ८ गते सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै असार ३१ गते प्रकाशित भएको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु हटाइएका लाई यथास्थितिमा राख्नु भनी सिद्धलेक गाउँपालिकाको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० क बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असोज १५ गते छलफलका लागि पेशी समेत तोकिदिएको छ ।

अदालतको आदेशको सम्बन्धमा गाउँपालिका सूचना अधिकारी हरि पाटामगरले आदालतको आदेशबारे जानकारी नभएको बताए ।
प्राविधिक कर्मचारी विनाकारण हटाएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि सेवा प्रभावित भएको छ ।