बालबालिकाको अवस्था र बालदिवस

गएको हप्ता राज्यले बालदिवस र संविधान दिवस मनाउने काम ग¥यो । दिवसको कमी देशमा रहेन । कमी रहन पुगेको भनेको भ्रष्टाचाररहित समाज, मानवअधिकारको अर्थपूर्ण सम्बोधन र बालअधिकारको सुनिश्चितता हो । संविधान दिवसको उपलक्षमा आममाफीको लागि सरकारले गरेका सिफारिसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकार गरेन र फिर्ता पठायो ।

सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लिखित नामहरुलाई हेर्दा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्बद्ध तर विभिन्न अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरु परेका कारण फिर्ता पठाइएकोमा पुनः पेस भएनछ । सम्भवतः जनताको कोपभाजन बन्नुपर्ला भन्ने भयले सरकारले पुनः पेस गर्ने आँट गरेन । देशले बाल दिवस, संविधान दिवसलगायत अन्य दिवस मनाउनुको न कुनै तुक छ, न कुनै अर्थ भन्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कुनै पनि दिवस मनाउनुको सार्थकता के हो ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि केही झीनो परिवर्तनबाहेक के साँच्चै नेपालीहरु प्रत्येकले आफ्नो अधिकार सही अर्थमा उपभोग गर्न पाएका छन् त भन्ने सवाल अझसम्म ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ ।

बालबालिकाको भविष्यको लागि विगतदेखि थुप्र्रै व्यक्तित्वहरुले आ–आफनो क्षेत्रबाट योगदानहरु प्रदान गरेका छन् । त्यति बेला संविधानमा बालअधिकारका धाराहरु समावेश गर्नेदेखि लिएर बालबालिकासम्बन्धी गहकिलो कानुन निर्माण गर्न गरिएका पहलहरु निकै उत्साहजनक थिए । बाल अदालतको परिकल्पना र पचहत्तर जिल्ला हाल सतहत्तर जिल्लाका जिल्ला अदालतहरुमा स्थापना भएको बाल इजलासहरु कम महत्वका थिएनन् । कुलत तथा जान–अन्जानमा हुन गएको अपराधप्रति बोध गराई भविष्यमा राम्रो व्यक्ति बन्न र बनाउन स्थापना गरिएका बाल सुधार गृहहरुको सरकारी तवरबाट स्थापना गरिन पुग्नु पनि कम महत्वको विषय थिएन । त्यसको विकसित रुप हुँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा बालबालिकाहरुको सहज पहुँचको लागि चालिएका विभिन्न कदमहरु पनि सराहनीय थिए । त्यति बेला बालबालिका रहेका व्यक्तिहरु अहिले युवामा परिणत भएर बालअधिकारकै क्षेत्रमा लागिपरेको समाचारहरु कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुँदा पुराना बालअधिकावादीहरु आपूmलाई गौरवबोध गर्न पछि पर्दैनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि देशले बालअधिकार संरक्षणमा गति लिन नसकेकोमा प्रायः सबै चिन्तित हुन पुगेका छन् । बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु बग्रेल्ती छन् । उसमाथि पनि विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाहरु उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । सरकारी बजेट छुट्टै छ । स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय बालबालिकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तैपनि बालबालिकाहरुको दयनीय अवस्थामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । विगतमा सिर्जित विभिन्न परिघटनाहरुले पनि मानवीय संवेदनामाथि अमानवीय प्रहार कुन हदसम्म हुँदो रहेछ र गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको उजागर नभएको होइन तर विडम्बना, त्यस्ता कुरा न्यूनीकरण हुँदै जानुको सट्टा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ, जुन चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । कहिले काठमाडौंकै एउटा स्कुलमा अध्यनरत विभिन्न कक्षाहरुका चौतीसजना बालबालिकालाई सामाजिक शिक्षाको विषयमा राम्रो अंक ल्याउन नसकेको भन्दै नाडीमा ब्लेडले चिर्दै सजाय दिइएको समाचार सार्वजनिक हुन्छ, कहिले बालबालिकाको लागि सुधार केन्द्र बन्नुपर्ने बाल सुधारगृहहरु अपराध सिकाउने अखडा बन्दै गइरहेको समाचार सार्वजनिक हुन पुग्छ त कहिले विद्यार्थीले राम्रो शिक्षक सरुवा वा हटाइएको सम्बन्धमा विरोध गर्दा रिस पोख्न कक्षाकोठामा थुनेर पिट्नसम्म पिटिइन्छ । भर्खरै सिराहा नगरपालिका–१२ स्थित सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालयका नौ कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकलगायत अन्य शिक्षकहरु मिलेर पिटेको समाचार सार्वजनिक भएको छ, जुन ज्यादै दुःख लाग्दो हो ।

एकताका काठमाडौंको जडीबुटीस्थित जागृति एकेडेमीकी सीतालक्ष्मी कर्माचार्य नामकी क्रूर शिक्षिकाले कक्षा ६ मा अध्ययनरत पच्चीसजना विद्यार्थी र कक्षा सातमा अध्ययनरत नौजना विद्यार्थी गरी चौत्तीसजना विद्यार्थीको हात चिर्न लगाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनले परीक्षा शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै परीक्षामा राम्रो नतिजा नल्याउने विद्यार्थीलाई सिसाकलम ताछ्ने पत्तीले नाडीमा चिरिदिने सजायको उद्घोष गरेकी रहिछन् । पूर्णांक बीस तोकिएको उक्त सामाजिक शिक्षाको उत्तीर्णाकमा आठ नम्बरमात्र ल्याए पनि पुग्ने थियो । विडम्बना, ती शिक्षिकाले पन्ध्र नम्बरभन्दा कम ल्याउने सबै विद्यार्थीको नाडी चिर्न लगाइन् । यतिमात्र होइन, परीक्षामा पाँच नम्बरमात्र ल्याएका ६ कक्षामा अध्ययनरत तमाङ थरका एक विद्यार्थीको नाडी बीसै स्थानमा चिरिएको समाचार त्यति बेला सार्वजनिक भएको थियो ।

कुनै पनि बालबालिकाको विषयलाई लिएर राज्य गम्भीर हुनै पर्दछ । किनकि वर्तमानमा राज्य बालबालिकाप्रति गम्भीर हुन सकेन भने देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । कारण आजका बालबालिकाहरु नै भोलिका देशका संवाहक हुन् । राज्यले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दशकौं बितिसकेको छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका वा संशोधन भएका संविधान होस् वा बालबालिकासम्बन्धी कानुन होस्, व्यापकरुपमा परिमार्जन भएका त छन् तर त्यसको प्रयोगमा कतै–कतै कन्जुस्याइँ हुन पुगेको हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । बेला–बेलामा बालबालिकाविरुद्ध भइरहने यस्ता किसिमका कार्यहरु रोकिन त परै जाओस्, न्यूनीकरणसम्म पनि हुन नसकेको अनुभूति जनजनमा पलाउन थालेको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ३९ को उपधारा (७) ले बालबालिकामा हुने वा हुन सक्ने यातनाविरुद्धको हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ अर्थात् धारा ३९ को उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनी व्यवस्था भएको छ । यदि भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रत्येक बालबालिकालाई प्राप्त छ । सार्वजनिक भएको विद्यार्थी बालबालिकाविरुद्धको यातनालाई दृष्टिगत गर्दा पीडकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएको क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्थाभन्दा पनि यदि अन्य प्रचलित कानुनले त्योभन्दा बढी क्षतिपूर्ति र आरोपितलाई सजाय हुने व्यवस्था भए सो अनुसार नै राज्य अगाडि बढ्नुपर्दछ । होइन बालबालिकासम्बन्धी कानुनभन्दा अन्य प्रचलित कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था रहेनछ भने वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

वर्तमान बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) अनुसार आरोपितलाई कार्यवाही चलाउन सकिन्छ । यस किसिमको अमानवीय कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कम्तीमा पनि पीडकलाई यो ऐनको दफा अनुसार कार्यवाही भई यसै ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी हुनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइनुपर्ने प्रायः जनको धारणा छ । त्यतिमात्र होइन बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) मा कसुरदारबाट जरिवानाको रकम असुल हुन नसक्ने अवस्थामा वा बालबालिकाविरुद्धको कसुरको तुलनामा न्यून वा अपर्याप्त देखिएमा बालकोषबाट समेत मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय माग दाबी गर्दा कसुरदार ठहरिएको अवस्थामा कसुरदारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिको हकमा ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुरदारलाई भएको जरिवानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानिलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति तोक्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारसमेत बाल अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा अपराधको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर यदि बालबालिकासम्बन्धी कानुनले तोकेभन्दा अन्य कानुनको प्रयोगले कसुरदारलाई सजाय कम हुने रहेछ भने कम्तीमा यो ऐनको प्रयोग गरी पीडित बालबालिकाहरु र तिनीहरुका अभिभावकहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ । सँगसँगै एउटा दुर्भाग्य, बालअधिकार हननमा के देखा परेको छ भने, देशमा बालबालिकाको नाउँमा खुलेका हजारौं संघसंस्थाहरु कसैले पनि यी र यस्ता समाचारहरुका बारेमा एक शब्द पनि चुइँक्क नबोलेको देख्दाचाहिँ जनजन छक्क परेका छन् । मानवअधिकार आयोगलगायत केन्द्रीय बालकल्याण समिति यो र यीजस्ता मामिलाहरुमा कता हराए–हराए ? यो मामिलामा जनजनको भनाइ के छ भने, कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा कार्यवाही गर्ने विषयलाई ओझेलमा पार्ने कार्य गर्नुहुँदै हुँदैन । यस्ता किसिमका अपराधमा संलग्नलाई विनाकारबाही माफी वा अन्य कुनै बहानामा उन्मुक्ति प्रदान गरिन्छ भने हाम्रा विद्यार्थी बालबालिकाहरु विद्यालयभित्रै पनि सुरक्षित छैनन् र कुनै पनि बेला कुनै पनि हिंसाको सिकार हुन सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह हुन जान्छ ।

विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरुबाट बेला–बेलामा विद्यार्थी बालबालिकाहरुले कुनै न कुनै नाममा गृहकार्य नगरेको नाउँमा होस्, शिक्षक–शिक्षिकाहरुले भनेको कुरा नमानेको नाउँमा होस्, स्कुल समयमा नआउँदा होस् अथवा अनुशासन पालन गराउने नाउँमा होस्, बालबालिकाहरुलाई अमानविय यातना दिएका विषयहरु निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । बालबालिकाहरुको लागि स्वयं अभिभावकलगायत राज्यको लागि पनि यी र यस्ता समाचारहरु शुभ होइनन् । वर्तमानको परिघटनाबाट प्रत्येक शिक्षक–शिक्षिका, अभिभावक र राज्यसमेतले गम्भीररुपमा पाठ सिकेर विद्यार्थी बालबालिकालाई मार्गदर्शन गर्ने सवालमा आपूmलाई एउटा बालअधिकार संरक्षकको रुपमा उभिन अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्दछ भन्ने जनजनको ठम्याइ छ । आशा गरौँ, जनजनको ठम्याइ निरर्थक नहोस्, बालबालिकाप्रति हुने÷भइरहने यस्ता खाले अमानवीय व्यवहार र घटना आगामी दिनमा नहोस् र समाचारको विषय नबनोस् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)