काठमाडौं । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असोज २१ गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर अनिश्चित्कालीन बन्द गर्ने भनेको छ । यसअघि सो समितिले साउन ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी असोज १ गतेदेखि सधैंका लागि फोहोर विसर्जन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिका र चीन भ्रमणबाट फर्केपछि मात्र समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएपछि २० दिनका लागि समितिले स्थगित गरेको जनाएको हो । समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले प्रधानमन्त्री स्वयंले विशेष आग्रह गरेको कारण केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताउनुभएको छ । समितिले भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आन्दोलन गर्ने जानकारी दिँदै ज्ञापनपत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणबाट फर्केपछि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । संयोजक ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय खानेपानी तथा शहरी विकास शाखा र शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर माग पूरा गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने जनाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘दुई निकायले पत्र काटेको विषयभन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवको आग्रहको कारण २० दिनको लागि स्थगित गरेका हौं ।’
शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयको माग पूरा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । स्थानीयको मुख्य माग ल्यान्डफिल साइटवरपर रहेका स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर सो क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउनु रहेको छ ।
यसअघि नुवाकोट र धादिङका स्थानीय संघर्ष समितिले गत साउन ३१ गतेभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष सम्वेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरु अलग गर्ने लगायतका काम असोज १ गते अर्थात् आजबाट फोहोर विर्सजन बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रम दाहालले दुईसाता अघि शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीय संघर्ष समितिको बैठकमा स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सो बैठकले फोहोमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने तयारी समेत थालेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनअनुसार हालसम्म कार्ययोजना तयार नभएको र कार्ययोजनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने भएकाले सो कार्य अघि बढाउन झन्डै दुई साता लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने थालेको बताउनुभयो । ‘स्थानीय संघर्ष समितिका अधिकारीले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटबाट मानव बस्ती हटाएपछि मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चेतवनी दिँदै प्रम कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरोकारवाला निकायको बैठक बसेको हो ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चासो दिनुभएको प्रम कार्यालयको भनाइ छ । समितिको मुख्य माग मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने छ । समितिले प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक १५ गते गरेको २१ बँुदे सम्झौता, माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र जेठ २७ गतेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । स्थानीयले ल्यान्डफिल साइटका प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया शुरू नगरेको, बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा मल कारखाना स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको, अस्पतालजन्य, विषादी, रासायन, औद्योगिकजन्य, विद्युतीय, ऊर्जाजन्य समाग्री, तेजाब, मृत पशुपन्छी, वधशालाबाट उत्पादन गरिने फोहोरमैला डम्पिङ साइटमा लैजान प्रतिबन्धित गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको लगायत १० बुँदे आरोप लगाएका छन् । त्यसै गरी, समितिले कामपालाई पनि ३० बुँदे आरोपपत्र बुझाएको छ ।
समितिले फोहोरमैलाबाट निस्कने विषाक्त लेदो (लिचेड) व्यवस्थापन नगरी कोल्पुखोलामा बगाएको, कामपाले उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार हस्तक्षेप गरेका आरोप लगाएका छ । समितिले ककनी गाउँपालिका–१ देखि ३ नम्बर वडा र धुनिवेंशी नगरपालिका–१ धदिङ कोल्पुखोला आधारक्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि दोहो¥याएका छ ।