–करोडौं रकम फिर्ता माग्न थाले
–रकम असुल्नेविरुद्ध संगठित अभियान थालिने
–अर्बभन्दा बढी उठाइएको आशंका
–मल्होत्रा र राईमार्फत् ठूलो रकम राजनीतिक नेतृत्वलाई
काठमाडौं ।
झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको २ सय ८० रोपनी बहुमूल्य जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाइने भन्दै सयौं व्यक्तिहरूसँग लाखौं रुपियाँँ बैना लिएका गिरोहविरुद्ध पीडितहरू संगठित हुने भएका छन् । उनीहरूले मुख्य गिरोहको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारी निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारी सरकारको नाममा जानुपर्ने गिरीबन्धु टी इस्टेटको २ सय ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा ल्याउन सफल भएका व्यापारी दिपक मल्होत्रा र विष्णुु राईलगायतले बैनास्वरूप अर्बौं रुपियाँँ उठाएको पीडितहरूको आरोप छ।
उनीहरूले गिरीबन्धुको सो जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारका विभिन्न निकायका लागि करोडौं रुपियाँँ खर्चेका थिए । सरकारले आर्थिक प्रलोभनमा परी अर्बौं रूपैयाको सो जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने गरि कानुन बनाए पनि सर्वोच्चको फैसलाले सो कानुन नै खारेज भएपछि यस गिरोहको अर्बौं रुपियाँ हत्याउने गुरु योजना असफल भएको छ।
यसैबीच यस प्रकरणमा मुख्य गिरोहको आरोप लागेका मल्होत्रा र राईसँगपिीडितहरूले बैनास्वरूप बुझाएको रकम माग्न थालेपछि मल्होत्रा र राई तनाबमा परेको बताइएको छ।
गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउन अरबभन्दा बढी लगानी गरेका यस गिरोहका मुख्य योजनाकारहरूको लगानीको अधिकांश रकम सस्तोमा जग्गा पाउने प्रलोभन दिएर सर्वसाधारण तथा अन्य निकायसँग उठाइएको स्रोतले जानकारी दियो । अब सर्वसाधारणको त्यो लगानी फस्ने सम्भावना रहेको जिकिर गर्दै स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘उक्त गिरोहले सर्वसाधारणबाट बैनास्वरूप उठाएको धेरै रकम राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई बाँडिसकेको छ । त्यसैले अब त्यो रकम फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन ।’
स्रोतका अनुसार गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा खरिद बिक्रीका लागि मल्होत्रा र राईको समूहले करिब ५ सय जनासँग १ अर्बभन्दा बढी रकम असुली गरिसकेको बताइएको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सो जग्गा खरिदबिक्रीको चलखेल शुरू भएको र त्यसैबेला कम्तीमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म बैना बुझाउने ५ सयभन्दा बढी रहेको तथ्यहरू खुल्न थालेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा कानुनसम्मत रूपमा खरिद गर्न सकिने र सट्टा भर्ना दिन मिल्ने निर्णय गरेपछि बैनाबापत रकम उठाउन शुरू भएको र सो क्रम सर्वोच्च अदालतको आदेश नआउँदासम्म जारी रहेको थियो । गिरोहले सो क्षेत्रलाई भव्य रूपमा प्लटिङ गरी बिक्री वितरणको लागि आफ्नै संयन्त्रमार्फत् प्रचारप्रसार गरेको थियो ।
बिर्तामोडका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सो जग्गाका लागि बैना दिनेहरूमा झापा, काठमाडौंदेखि सुदूरपूर्वका व्यापारीहरूको समूह रहेका छन् । भूमाफिया तथा व्यापारीहरू मल्होत्रा र राईको योजनामा गिरीबन्धुका २ सय ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको कित्ता निर्धारण र १ बिघा बराबर १ सेयरका हिसाबमा बैनास्वरूप बिक्रीवितरण शुरू भएको थियो ।
चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपियाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपियाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलर (गाडी, पेय पदार्थ, रियल ईस्टेट) लगायतले झण्डै १ अर्बसम्म बैना बुझाइसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
वि.सं. २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान कानुनको अवरोध हटाउँदै गिरीबन्धु टी ईस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै सो जग्गा किन्नका लागि बैना रकम बुझाउनेको संख्या बढेको थियो ।
जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धका लागि स्थानीय स्तरमा त्यहीँका व्यापारी विष्णु राई र बाहिरका लागि काठमाडौंका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले व्यवास्थापनको पूरै जिम्मेवारी लिएका थिए । जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका मल्होत्राले १ सय ४० बिघा र सोहीअनुसार राईले पनि १ सय ४० बिघा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । त्यसलगत्तै मल्होत्रा र राईकै योजनामा करोडौं रुपियाँ बैनास्वरूप धमाधम रूपमा उठाइएको थियो।
बिर्तामोडका स्थानीयका अनुसार बैना दिए पनि अब जग्गा नपाइने निश्चित भएपछि बैना दिएकाहरूले मल्होत्रा र राईसँग पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । मल्होत्रा र राई भने उनीहरूसँग तर्कन थालेको स्रोतले जानकारी दियो । पीडितहरूले भने आफूले बैनास्वरूप दिएको रकम तत्काल फिर्ता नगरेमा पैसा उठाउनेहरूका विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्दै ठगी मुद्दामा उजुरी दिने र उनीहरूको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।