संघीय निजामती विधेयक रातारात सच्याइँदै, चार दिनसम्म पनि संसदमा भएन दर्ता

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि केही विषय नमिलेको भन्दै फेरि सच्याइरहेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतार हतारमा सो विधेयक संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय भएको चार दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले विधेयकमा रातारात सच्याउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘केही महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले आन्तरिक रूपमा सहमति जुटाएर मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न पठाइने भएको छ । अझै केही विषयमा आन्तरिक छलफल भएर थपथाप गर्नुपर्ने देखिएको छ, तर अब छिटै संसद्मा पठाउँछौं ।’ यद्यपि, संसद्मा नै आवश्यक छलफल हुने भन्दै सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्मा दर्ता गराउन दबाब पनि परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले प्रभावकारी रूपमा गृहकार्य नगर्दै मन्त्रिपरिषद्ले एकैचोटी विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि समस्या परेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास, तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल नै यो विषयमा विभाजित बनेका छन् ।

यसै गरी प्रदेशमा खटाउने सचिव केन्द्रको हुने की प्रदेशकै भन्नेमा विवाद छ । यस्तै, स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा चरम विवाद छ । संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

सो पदमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाए संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम हुन नसक्ने र सो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यसैले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । यस अघि पनि सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि पछि विवाद भएपछि फिर्ता भएको थियो ।

विधेयकमा कतिपय विषय विवादित भए पनि त्यसको अन्तिम टुंगो संसद्ले नै लगाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।