अस्पष्ट नियमावलीले हुन सकेन जग्गा कारोबार

नियमावली अस्पष्ट हुँदा नापी कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको पत्र । जसको उत्तर मालपोत कार्यालयले समेत दिन सकेको छैन । साथमा नियमावलीको व्यवस्था । 

काभ्रे। 

जग्गा कारोबारमा मन्दी आएको एक वर्षपछि सरकारले भूउपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० जारी गरे पनि अस्पष्ट नियमावलीका कारण जग्गा कारोबार चलायमान हुन सकेको छैन । नापी र मालपोत कार्यालय आफैले नियमावलीमा अस्पष्ट भएका कारण कारोबार गर्न नसक्ने ब्यहोरा अवगत गराएका छन् ।

‘मूल नियमावलीको नियम १२ मा गरिएको संशोधनको २ को (क) मा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख भएकोमा स्थानीय तहले खुलाई नपठाउँदा कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो कि होइन ? मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई सोधेका छौं’–नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने–‘धुलिखेल नगरपालिकाले श्रीखण्डपुर ६, कित्ता नम्बर ५४०७, ५४०५ को कित्ताकाट लिखत प्राप्त भई त्यस लिखत आवासीय क्षेत्रमा रहेको ०–४–०–२ भन्दा कम कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएको हुँदा भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० को २ (क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाएको अवस्थामा न्यूनतम असी वर्गमिटर भन्दा कम नहुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।’ स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न मिल्ने नमिल्ने अस्पष्ट भएको नापी अधिकृत मानन्धरले बताए । भदौ १२ गते मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रको जवाफ मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयलाई अझै दिन सकेको छैन ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित सूचनामा केही अस्पष्टता रहेका कारण जग्गा कारोबार चलायमान हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरुले गर्न नसकेको जग्गा वर्गीकरणको समय एक वर्ष भित्र पु¥याएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ । मालपोत कार्यालयले कस्तो अवस्थामा साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्ने, स्पष्ट नभएको बताएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले १३५ वटै मालपोत कार्यालयले भदौ ३ गते कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो । मालपोतले केही विषयमा दुबिधा रहेको बताएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम त्यस्तो सडकमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘स्थानीय तहबाट बाटोको मापदण्डसमेत खुलाउन लगाई मापदण्डअनुसारको बाटोमा पर्ने जग्गा मात्र ८० वर्ग मिटरभन्दा कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो वा स्थानीय तहबाट सो जग्गा बाटोले छोएको गोरेटो, ४ फिटे वा अन्य भनी सिफारिस प्राप्त भएपछि ८० वर्ग मिटर नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाउने हो की होइन ? मालपोत कार्यालय दुबिधामा छ ।

८० वर्ग मिटर (साढे २ आना) कित्ताकाट गर्नका लागि बाटो चाहिन्छ तर कति फिटको बाटो हुनुपर्छ स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहभित्र बाटोको मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । साढे २ आनाभन्दा कमको कित्ता काट गर्न पाइँदैन । त्यो काम तत्काल स्थानीयले गर्न सम्भव नभएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । २० फिटे बाटोमा कति आना कित्ताकाट गर्न पाउने, १० फिटे बाटोमा कति आना र ५ फिटे बाटोमा कति आनाको कित्ताकाट गर्न दिने स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पनि दुबिधा छ ।

प्लट मिलान भई लिखित पारित भएपछि कित्ता एकीकरण गरेर मात्र दाखिल खारेज गर्ने वा मिलान हुने लिखितमा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयमा पठाउँदा नै प्लट मिलान हुने कित्ताकाट गरी कायम हुने क्षेत्रफल देखिने विवरण र सो कित्ता एकीकरण गरी दाखिल खारेज गर्ने हो । साबिकदेखि खरिदकर्ता वा बिक्रेताका नाममा दर्ता रही बैंक तथा वित्तीय संस्था, अदालतलगायतका सरकारी निकायबाट रोक्का गरिएका कित्ताकाटसँग प्लट मिलान हुने गरी लिखित पारित भएमा के कसरी कित्ता एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुबिधा छ ।

व्यावसायिक रुपमा परियोजना बनाउनेले सडकको मापदण्डअनुसार साढे २ आनाको कित्ताकाट गर्न पाउने छन् । अंशबन्डामा पनि साढे २ आना सम्मको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । तर अन्यको हकमा दुबिधा भएकाले सर्वसाधारले जग्गा खरिद विक्री गर्न सम्भव नभएको नेपाल लेखापढी काननू व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्न व्यावसायिक परियोजनाका आधारमा दिनु उपयुक्त हुने भए पनि सर्वसाधारणको हकमा यो नियम स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको श्रेष्ठले बताए ।