संघीय निजामती विधेयक आजै संसद्मा पठाइने

 काठमाडौं ।

सरकारले बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आज संघीय संसद्मा पठाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार आज बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गर्नेछ ।

विधेयकमा कतिपय विषय विवादित भए पनि त्यसको अन्तिम टुंगो संसद्ले नै लगाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा पठाएसँगै अब सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर पेस हुनेछ ।

संसद्मा आवश्यक छलफलपछि सो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने छ । यद्यपि, यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको भए पनि पछि फिर्ता गरिएको थियो । सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले समेत आवश्यक छलफल र संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । यसअघि सरकारले सो विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।

लोकसेवाले परामर्शसहित सो विधेयक सरकारलाई पठाएसँगै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा केही दिनदेखि छलफल गरिँदै आएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सरुवामा वैज्ञानिक र चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान पनि उक्त प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । यसै गरी हालको पदमा तहगतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा ११ प्रकारका सेवा र १५ वटासम्म तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न कर्मचारीलाई रोक लगाइए पनि प्रस्तावित विधेयकमा यसअघिको कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक यथावत राखिएको छ ।

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलगायतका विषयमा समेत विधेयकमा रहेका प्रावधान विवादित हुँदै आएका छन् । यसअघि मुख्य विवादको विषयको रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा पनि विधेयकमा अझै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । लोकसेवा आयोगले भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने गरी प्रावधान ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा हाल केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने तर पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि विवाद कायमै छ ।

यसै गरी लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा रहेको खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्नसमेत सुझाव दिएको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चल्न बाध्य छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अब संसद्मा पेस हुने अवस्था देखिएसँगै सो ऐन आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुनसरहकै रूपमा रहने जनाइएको छ ।