संसदीय समितिमा भागबन्डाअनुसार सर्वसम्मत नेतृत्व

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि निर्विरोध निर्वाचित १० वटै समितिका सभापतिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबाट सोमबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परे पनि रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै सबै समितिका सभापतिहरू सर्वसम्मतिमा चयन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । उम्मेदवारी फिर्ता लिएका रास्वपाका सांसद पराजुलीले मधेसप्रति न्याय गर्नका लागि आफूले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उक्त समितिमा जनमतका अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो ।

त्यस्तै, अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा निर्वाचित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह निर्वाचित भएका छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् ।

यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने भनिए पनि मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो ।

संसद् शुरू भएको आठ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छ  । २०७९ साल पुसको अन्तिम साता संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । तर, दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । संसदीय समिति गठनको ४ महिनामा बल्ल समितिले नेतृत्व पाएको छ ।

समितिका नव निर्वाचित नेतृत्वले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलको साथ पाएर समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणलगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो समितिलाई हामी पार्टीको भन्दा पनि सबैको बनाएर लिएर जान चाहन्छौं ।

म कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि यो समितिमा पक्ष, विपक्षभन्दा पनि निष्पक्ष रूपमा समसामयिक विषयमा सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गर्छौं । मेरो होइन, हाम्रो भन्ने परम्पराको विकास गरेर समितिमा बहुमत, अल्पमतबाट निर्णय गर्नेभन्दा पनि सबैको सल्लाहबाट नै निर्णय गर्ने पक्षमा छौं ।’ त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी नवनिर्वाचित सभापति विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ । विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल गर्छौं ।’

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति आरजु राणाले संविधान र जनताको आशाअनुरूप सरकारलाई दिने योजना, सुझाव र निर्देशनहरू प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित एमाले नेता पोखरेलले आर्थिक पारदर्शीताका सवालमा सरकारका हरेक निकायको अवस्था अध्ययन र विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो ।