भूमि आयोग उदयपुरमा ५ हजार ५ सय १४ जगा धनी पुर्जा बाडिने

उदयपुर  ।

उदयपुरको गाईघाट स्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला स्तरीय कार्यालयमा जग्गा प्राप्तीकालागि ५ हजार ५ सय ९६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित परिवारले निवेदन दिए पनि हालसम्म बेलका नगरपालिका ५ सुपाडे गाउँका ११ जना भूमिहनि मुशहरहरूले लालापुजा प्राप्त गरेका छन् ।

अब यही महिनामा ५ हजार ५ सय १४ थान जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा बाड्ने तयारी भैरहेको छ । भूमि आयोग उदयपुरका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख लालबाबु यादवले बेलका नपाकोे ५ नं वडाका ११ जना मुशहरलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको र विगतको ५ हजार ५ सय १४ थान लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको बताए ।

यादवका अनुसार खास गरी फिल्डमा खट्ने प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्यूटर अप्रेटर र प्रशासनका कर्मचारी आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहने व्यवस्था भए पनि गत आर्थिक वर्षमा दिंदै आएको प्रोत्साहन वापतको २५ प्रतिशत भत्ता यस आर्थिक वर्षमा कटौती गरेका कारण कर्मचारीमा काम गर्ने वाताबरण हराएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारी काजमा खटाउने व्यवस्था रहेको तर खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती भएपछि भने फिल्डको काम र अन्य काममासमेत समस्या भएको छ ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बल बहादुर तामाङले उदयपुरका छ वटा पालिका मध्ये ४ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाले जग्गा नाँपजाँचकालागि सम्झौता गरेर काम अघि बढेको छ । पहिले ४ वटा नगरपालिका त्रियुगा, बेलका , कटारी र चौदण्डीगढीमा काम शुरु भएको र रौतामाई तथा उदयपुरगढी गाउँपालिकाले पनि जग्गा नाँपजाँचकालागि सम्झौता गरी विवरण संकलनको काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष तामाङले विगतका आयोगले बाँकी छाडेका काम पुरा गर्नु पर्ने र नयाँ काम पनि गर्नु पर्ने भएकोले पुरानो कामको सर्जमिन गरी कम्प्यूटरमा विवरण दर्ता गर्ने काम सकेर भदौ महिना भित्रमा सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।आयोगका सदस्य रुद्र बहादुर अधिकारीले पनि भत्ता कटौती गरेपछि आयोगकोकाममा समस्या भएको र खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नहुने बताउँदै दरबन्दी भएको कार्यालयबाट काजमा अन्यत्र गएर काम गर्दा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध हुँदैन भने काम गर्न जाँगर नचल्नु स्वभाविक भएको बताए ।

उदयपुरगढी गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलितवर्गको डाटा संकलन गर्ने काम गर्दा गर्दै बिचमै छाडेको छ । रौतामाई गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित वर्गको विवरण संकलन गरी कम्प्यूटरमा दर्ता गर्ने काम भैरहेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

अध्यक्ष तामाङले ताप्ली गाउँपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गर्न बाँकी रहेकोले समझौतापछि मात्र विवरण संकलनगरी काम शुरु हुने बताए । २०७८सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला शाखा उदयपुरले वर्षाका कारण केही दिन काम रोकिएको भए पनि बेलका नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा नापी भएर विवरण कम्प्यूटरमा दर्ता गर्ने काम भैरहेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाको बाँकी रहेको वडा नं १,४,१२,१३,१४,१५ मा केही दिनमा काम शुरु हुने आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए ।

त्रियुगा नपाको २ नं वडाको घरबासको नापी भएको कृषि योग्य जमिन नाँपजाँच गर्न बाँकी रहेको छ भने ३ नं वडाको काम सकिएर कम्प्यूटरमा विवरण दताृ गर्ने काम भैरहेको छ । १ट नं वडाको केही काम बाँकी छ भने १, ५,९,१०,र ११ नं वडामा काम सम्पन्न भएको उनले बताए ।

यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकाको २, ३,७,८ र १० नं वडामा काम सकिएको र अन्य वडामा बाँकी रहेको छ । बेलका नगरपालिकामा काम भैरहेका छ र कम्प्युटरमा विवरण दर्ता गर्ने काम पनि भैरहेको छ । बेलकाको ५ नं वडाको सुपाडे गाउँका ११ परिवार मुशहरलाई पुर्जा समेत वितरण गरिएको आयोगका सदस्य सचिव याादवले बताए ।

कटारी नगरपालिकामा काम भएको र अहिले नक्सा समेत तयार पारिएको छ । काम सम्पन्न भएका नगरपालिकाका वडाहरुको समष्टिगत प्रतिवेदन तयार पार्ने अवस्थामा पुगेको र अधुरो रहेका पुरानो आयोगले बाँकी राखेको कामहरूको सर्जमिन गर्ने काम भैरहेको छ । विगतमा ५ हजार ५ सय १४ थान पुर्जा दिन बाँकी रहेको छ । तर कतिपयको श्रेष्ता र पुर्जा तयार पारेको छ कतिपयको भने पुर्जा भए श्रेष्ता छैन, श्रेष्ता भए पुर्जा छैन । कतिपयले ऐलानी जग्गा ठाडो कागज बनाएर बिक्री गरेका छन । त्यस्तो जग्गाको पुर्जा र श्रेष्ता तयार पार्न विवाद हुने गरेको अधिकारीले बताएका छन् ।

उदयपुरमा जग्गा प्राप्तीकालागि ५ हजार ५ सय ९६ वटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिदै अधिकारीले चौदण्डी नपाबाट २ हजार ९ सय ३, त्रियुगा नपाबाट ४ सय ८८, कटारी नपाबाट २ हजार २ सय २, बेलका नपाबाट ३ वटा मात्र निवेदन दर्ता भएको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष तामाङले भदौ महिनाभित्रमा काम सकिएको नपाका वडाको पुर्जा विरण गर्ने तयारी भएको बताए । आयोगमा जम्मा नौ जना सदस्य हुन्छन भने अध्यक्ष समेत ४ जना राजनीतिक नियुक्ती, जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,मालपोत प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन अधिकृत सदस्य हुन्छन भने नापी हाकिम सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिमा रहेको छ ।