बालसुधार गृह र सरकारी व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न

हुन त मुलुकमा यसअघि पनि कानुनले हारेर देश धेरैपटक दुखेको, रोएको र लज्जित भएको घटना भएका छन् । यसैमध्येको अर्को एक घटना हो, गत सोमबार भक्तपुरको सानोठिमीमा बालसुधार गृहबाट बन्दीले भागेर सडकमा नाङ्गो नाच देखाएको प्रकरण । बन्दी फरार भएलगत्तै उपत्यकामै प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपरेको थियो । शायद यस्तो घटना न पहिला भएको थियो, न सितिमिति पछि नै होला ।

घटनामा सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा दिन चुकेको देखिन्छ, अघिल्लो दिनदेखि तनाव शुरु भएपछि घटनाको आँकलन गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो । उपत्यकाभित्र मुुलुकको केन्द्रीय राजधानीनजिक सुरक्षा घेराभित्र रहेको बालसुधार गृहबाट २२१ बाल तथा किशोर बन्दी (बाल बिझ्याइँकर्ता) मूल ढोका फोरेर प्रहरीलाई लखेट्दै, सानोठिमी पेप्सीकोला हुँदै राजधानीका विभिन्न सडकमा घरेलु हतियारसहित प्रदर्शन गर्दा समाजमा कस्तो असर प¥यो होला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यहाँ २१ वर्षीय कमल बस्नेतको शंकास्पद मृत्यु भएको भन्दै शुरु भएको विरोधको घटनाले भयावह रुप लिएको देखिन्छ । घरेलु हतियार लिएर प्रहरीलाई आक्रमण गर्दै गेट भत्काएर बाहिर निस्किएका बन्दीले प्रहरीलाई लखेट्नु सामान्य विषय होइन ।

घटनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै तीन राउन्ड गोली चलाएको सुरक्षा स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ । तर पनि बन्दीलाई ठाउँका ठाउँ नियन्त्रणमा लिन प्रहरी असफल भयो । घटनामा १९ सुरक्षाकर्मी र १० जना बन्दी घाइते भएका छन् । भागेकामध्ये अधिकांश प्रहरीको नियन्त्रण र सम्पर्कमा आइसकेका छन् । तर सुधार गृहबाट उपचारका लागि नागरिक अस्पताल पु¥याएपछि मृत्यु भएका भनिएका बस्नेतको अझै शव परीक्षण भएको छैन । आफन्तले शंकास्पद मृत्युको आशंकामा जाहेरी नदिँदा शव परीक्षण हुन सकेको छैन । घटनाले उग्र रुप लिएपछि सुधार गृहमा रहेका साना बालक तथा बालिका बिझ्याइँकर्ता त्रसित भएका छन् । जो अरु भाग्दा पनि गृहमै रहेका थिए ।

घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिले काम शुरु गरिसकेको भनिएको छ । तर बालसुधार गृहमा भएको घटनाले बालसुधार गृह र सरकारको व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो घटनालाई बालबन्दीहरूको क्षणिक आक्रोश, उत्तेजना र आवेगको रूपमा मात्र हेरिनुहुन्न । बालबालिकाहरूको बिग्रेको मनको अवस्था सुधार गरी असल नागरिक बनाउन र कारागारको असर पर्न नदिन सुधार गृहमा राख्ने गरिएको हो । यसभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण मात्र होइन सुरक्षाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी बस्नेतको मृत्युबारे यथार्थ सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्लभ थापा र कान्तिका सेजुवालले प्रतिनिधिसभामा बालसुधार गृहको सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बालसुधार गृहमै बालकको बाँच्न पाउने हक हनन भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सुधार गृहमा राखेर उनीहरूको मनोवृत्ति सुधार गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ । कुनै कानुनी कसुरमा परेका कारण संवेदनशील बालबालिकालाई दण्डित गर्ने होइन, सुधार्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सुधार गृह खोलिएको हो । सानै उमेरमा जान–अन्जानमा भए÷गरेका अपराधको कैद भुक्तानका लागि गोप्य परिचयका साथ बाल बिझ्याइँकर्ता बालसुधार गृहमा बस्छन् ।

त्यसो त सुधार गृहले बाल बिझ्याइँकर्ता र मृतकको आफन्तले भनेजस्तो लापरबाही नभएको दाबी गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको भन्दा बढी सुविधा रहेको उसको भनाइ छ । अदालतको आदेशले सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका पठाए पनि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, औषधि उपचार र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था नगरेको बुझिन्छ ।

यसर्थ घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अब मृतक परिवारको जाहेरी दर्ता गरी मुद्दा अघि बढाउनु्पर्छ र यसको छानबिन हुनुपर्छ । यो घटनाले समाज अराजकतातिर जान थालेको र राज्य कमजोर भएको नकारात्मक सन्देश जाला भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यकै हुन्छ । न्यूनतम सुविधावीहिन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपाल संस्थाको हातामा निर्माण गरिएको यो बालसुधार गृह नेपालको पहिलो सुधार गृह हो र गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा युसेप नेपालले यसको यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

२०५७ सालताका स्थापित सो सुधार गृहको क्षमता ७० जना मात्रै हो । त्यहाँ अहिले ४३ जना बालिका र किशोरी छन् भने बाँकी २५५ जना बालक र किशोर बाल विझ्याइँकर्ता छन् । अर्थात् क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी बन्दी छन् । सुधार गृहमा रहेका बाल बिझ्याइँकर्ताको संख्याको तुलनामा सुरक्षाकर्मी कम रहेका छन् । जिल्ला प्रशासनले अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गर्दा कारागार व्यवस्थापन विभागले वास्ता नगरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७८ सालमै बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेर न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अदालतको आदेशले बस्नेत २०७७ सालदेखि बालसुधार गृहमा थिए । बालबालिकालाई मात्रै सुधार गृहमा राख्ने नियम भए पनि १८ उमेर नाघेकालाई सरकारले कारागारमा पठाउने व्यवस्था नगर्दा सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका समेत रहेका छन् । सुधार गृहमै खाने, बस्ने, खेल्ने, पढ्ने लगायतको सुविधा सरकारले दिएको छ । सुधार गृहभित्रै रहेको विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको अध्ययन हुने गरेको छ ।
१८ वर्ष नाघेकालाई कारागारमा सार्नेबारे नेपालको कानुन स्पस्ट नभएका कारण २८ वर्षसम्मका लाई बाल बिझ्याइँकर्ता मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसको उचित कानुनी प्रावधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले बालसुधार गृहमा भएको घटनाको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान प्रारम्भ र अनुगमन गरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यस्ता बालसुधार गृहहरू राज्य आफैंले सञ्चालन गर्ने र त्यसभित्रको व्यवस्थापन सबै ढंगले प्रभावकारी बनाउन र समग्र सुधारका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ? अन्यथा योभन्दा ठूलो क्षति र भद्रगोल अवस्था राज्यले आगामी दिनमा पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआऊला भन्न सकिन्न ।