जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि गरिएका प्रयास

नेपाली समाजमा १३.८ प्रतिशत दलितहरु सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पीँधमा छन् । उनीहरुलाई राज्यको संरचनाबाट योजनाबद्घ बाहिर पारिएको छ । सन् १९९० देखि २००१ सम्म गठन भएका सरकारका मन्त्रिपरिषद्मा कुल ४०८ मध्ये एकजना पनि दलित थिएनन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नीति निर्णय गर्ने राजपत्रांकित तहमा सन् २००७ मा दलित प्रतिनिधित्व ०.४६ प्रतिशत थियो । नेपाल प्रहरीमा ६ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने सेना र सशस्त्र प्रहरीमा १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.५५ र ०.२७ प्रतिशत रहेको छ । सबै आँकडाले के देखाउँछ भने, नेपालको शासन प्रशासनमा दलितको पहुँच र प्रतिनिधित्व दलितको जनसंख्याको अनुपातमा अति न्यून रहेको छ । राजनीतिक बहिष्करणजस्तै दलितहरुको सामाजिक बहिष्करणलाई राज्यबाटै दिशानिर्देश र टेवा मिलिरहेको छ । राज्यको संरचना, यसका अंगहरु, संस्थाहरु, निकायहरु, यिनका पदाधिकारीहरु र प्रतिनिधिहरुले सबै ठाउँबाट दलितलाई बहिष्कृत गर्नुको परिणामस्वरुप दलितहरु सामाजिकरुपमा बहिष्कृत छन् ।

आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि नेपाल सरकारले कुल ४५ प्रतिशत आरक्षणमा ३२ प्रतिशत आदिवासीहरुलाई, २८ प्रतिशत मधेसीहरुलाई, २० प्रतिशत महिलाहरुलाई, १५ प्रतिशत दलितहरुलाई र ५ प्रतिशत पिछडिएको समुदायलाई नियुक्ति गरेको छ ।

दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०६८ निर्माण गरिएको थियो । हाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार केन्द्रीय स्तरमा रहने संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा रहने संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संयन्त्रले नीतिगत व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने तथा नेपालमा जातीय विभेदसँग जोडिएका सवालहरुको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न तिनको संस्थागत संयन्त्र खडा गरिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई नै केन्द्रमा राखेर जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ बन्नु एउटा ऐतिहासिक कदम थियो । यो ऐन आफैँ कतिपय मामलामा कमजोरजस्तो देखिए पनि यसले छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्घ एउटा गतिलो हतियार दलित समुदायका निम्ति प्रदान भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सार्वजनिक स्थलमात्र भेदभाव तथा छुवाछूत मानिने भनेकोमा यस ऐनले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थानमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

दलितहरुका समग्र विकास तथा सबै किसिमका जातीय छुवाछूत र विभेदको उन्मूलनसँग सम्बन्धित विषयमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसबाहेक राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रमको निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने विश्वास पनि लिइएको छ ।

यस्तै दलित विकास समिति स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वि.सं. २०५४ मा स्थापना गरिएको दलित आन्दोलनको विकास तथा सशक्तीकरणको लागि गठन भएको संरचना हो । यसको मुख्य कार्यादेश नै आयआर्जन क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा मुलुकमा विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रमको आयोजनामार्फत दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउने रहेको देखिन्छ ।

यसै गरी नेपालभरिका वादी समुदायको ४८ दिने काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको परिणामस्वरुप स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा वादी विकास समितिको गठन सन् २०१२ मा भएको हो । समितिलाई मुलुकका वादी समुदायको विकास, उन्नति र संरक्षणका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा वादी समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउने किसिमका अभियानहरु सञ्चालन गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ । यसले वादी समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन विकाससम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यता नेपालका थारु समुदायमा व्याप्त कमैया प्रथाबाट उनीहरु मुक्ति भएर स्वतन्त्र नागरिक भई बाँच्ने अवसर पाइरहेका छन् । तर त्यस्तै प्रकारको अर्धदास प्रथाको रुपमा रहेको हलिया प्रथा अहिलेसम्म कायम रहने कुनै पनि सभ्य तथा लोकतान्त्रिक देश र समाजका लागि शोभनीय कुरा हुनै सक्दैन । यो प्रथाबाट खास गरी मध्य र सुदूरपश्चिमका दलितहरु पीडित छन् । यस्तो प्रकारको अर्धदास प्रथाको अन्त्यको लागि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण संघ र नेपाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको पहलमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सो रिट निवेदनउपर यो प्रथालाई उन्मूलन गर्नका साथै पूर्वकमैयाहरुको पुनस्र्थापना गर्न बनेका समितिहरु भएको जिल्लामा सोही समितिहरुमार्फत र नभएका पहाडी जिल्लाहरुमा समिति गठन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाई कमैयासरह पुनः स्थापित गराउने भन्ने फैसला २०६४ वैशाख ३ गते भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक अन्तर्गतको शोषणविरुद्धको हकको धारा २९ मा प्रत्येक नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ भन्नुका साथै उपधारा २ मा प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा कुनै किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ४ मा कसैलाई निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनी उल्लेख छ । सर्वेच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि भएको हुँदा त्यसले विद्यमान संविधानका प्रावधानमा सोही प्रकृतिका अन्य सवाललाई पनि जोड्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । तसर्थ सुदूर र मध्यपश्चिममा रहेका हलियाहरुको पक्षमा गरिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनन गर्न जरुरी छ ।

अन्तरिम संविधानको राज्यको नीति अन्तर्गत धारा १५ मा मुक्त कमैयाको यकिन गरी उनीहरुको बसोबासका लागि आधारभूत भूमि र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनी सर्वोच्च अदालतद्वारा हलियाको पक्षमा फैसला भएको थियो । बालिघरे प्रथा, हलिया प्रथा वा तराईका चमारहरुले सिनो फाल्नुपर्ने परम्परा र अत्यन्तै न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताविरुद्ध पीडितहरुलाई शोषणविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । तर पीडकलाई के गर्ने भन्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएका घोषणा :

नेपाल सरकारले विभिन्न पटक दलित समुदायका उन्नति–प्रगतिका लागि केही ऐतिहासिक महत्वका घोषणाहरु गरेको छ, जुन निम्नानुसार रहेका छन् ।

१. वि.सं. २०५८ श्रावणमा सामाजिकरुपमा परम्परादेखि जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्यको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट आठबुँदे नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा ।

२. वि.सं. २०६० मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुरको गाम्भीर्यता र प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्दाको मान्यता । २०६०।५।१२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ।

३. वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको रुपमा घोषणा ।

४. वि.सं. २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपश्चात् झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारबाट जेठ २१ गतेलाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा घोषणा ।

५. वि.सं. २०६८ चैत्र २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०६८ को स्थापनालगायतका घोषणाहरु ।

दलित लक्षित कार्यक्रमहरु :

वि.सं. २०६८ को जनगणाना अनुसार पाँच वर्षमाथिका व्यक्तिको साक्षरता दर औसत ६५.९४ प्रतिशत दलितको भने यस्तो दर ५४ प्रतिशत मात्र छ । मानव विकास सूचकांकमा दलित समुदाय सबैभन्दा तल छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (युएनडीपी) ले संयुक्तरुपमा सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको मानव प्रतिवेदन अनुसार ब्राह्मण–क्षत्रीको गरिबी दर १० प्रतिशत हुँदा पहाडी दलितको ४३.६ र मधेसी दलितको गरिबी दर ३८.२ प्रतिशत थियो । पछिल्लो आर्थिक विकासको सूचकांक हेर्दा सरदर गरिबी ३१ प्रतिशत छ भने दलितको गरिबी ४७ प्रतिशत रहेको छ । बाहुन–क्षत्रीको गरिबी १९ र नेवारको गरिबी १४ प्रतिशत मात्र छ । यी सबै आर्थिक, सामाजिक सूचकले दलितहरु सबैभन्दा तल रहेको स्पष्ट देखाएको छ । ब्राह्मण–क्षत्रीको औसत आयु ७३ वर्ष र दलितको औसत आयु ६७ वर्ष छ । मानव अधिकार उल्लंघनबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने समुदाय दलित नै हो । यसै सन्दर्भमा सरकारको समावेशीकरण राज्यको मूल नीति भएको छ । दलित केन्द्रित राज्यको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा विद्यमान संरचनाहरुमा संघका मन्त्रालयहरु, विभागहरु, निकाय, समिति, बोर्ड तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, प्रदेशका मन्त्रालयहरु, विभागहरु, निकाय, समिति, बोर्ड तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, स्थानीय तहका जिल्ला समन्वय समितिलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति, बोर्ड तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, वडा पालिकाहरु, स्थानीय तहमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा संस्थाहरु, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास समिति र क्रियाशील दलित सञ्जाल, दलित समिति तथा दलित नागरिक समाजद्वारा दलित समुदाय लक्षित सशक्तीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा हाल राज्यका दलित लक्षित कार्यक्रमहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

१. आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ देखि नै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तहमा र सीमितरुपमा उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा दलितका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले विभिन्न छात्रवृत्ति दिइरहेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न र विद्यालय छोड्ने दर कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भैरहेका छन् ।

२. स्थानीय तहमा रहने रोजगार केन्द्रमा बेरोजगारी सूची दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपांगता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी बजेटमा दलितलाई प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।

३. सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्घावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्घ गरिने भन्ने भएको र जसमा पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता र ६० वर्ष उमेर पुगेका दलितहरुलाई वृद्घ भत्ताको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरिँदै आएको छ ।

४. दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

४. दलित र गैरदलितका केटाकेटीले एक–आपसमा मन पराई अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कृत वा हौसला दिन एक लाख रुपियाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था तत्कालीन एमालेको सरकारले गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई हौसला दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

५. जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरणलगायतका कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब र दलित बस्तीहरुका दलित परिवारलाई सरकारले आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

६. नागरिकलाई मानव अधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य एवं मानव अधिकार बहाली गरी सामाजिक मर्यादा कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्घिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।

७. राज्यले हिंसापीडित महिला, अपांग भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

८. राज्यले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनासँगै हरुवा–चरुवाको पनि पहिचान गरी पुनस्र्थापना गर्दै आएको छ ।

(लेखक पार्की राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ ।)