काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्ति पहिलो जिम्मेवारी रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर मंगलबार पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसमक्ष जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने कार्यभार सामुन्ने आएको छ ।
लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइमा श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबैभन्दा पहिले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि बुधबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बन्दै आएको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको थियो । न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सात, उच्च अदालतमा ५४ र जिल्ला अदालतमा समेत ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यसले गर्दा दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतमा सातका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र फागुनमा ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । पहिलेजस्तै नियुक्तिमा ढिलाइ भए खतिवडाको अवकाशपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घटेर १२ मा झर्नेछ । त्यतिबेला कुल इजलास संख्याको आधा मात्रै न्यायाधीश रहने अवस्था आउँछ ।
संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढने अपेक्षा गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियालाई निषेध गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत विकास उपशीर्षकमा बुँदागत रूपमा कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा विद्युतीय अदालतको अवधारणाअन्तर्गत न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम कारबाहीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना राखिएको थियो । कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
विद्युतीय अदालतको अवधारणाअनुरूप अदालतका समग्र काम कारबाहीहरूलाई क्रमिक रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिने श्रेष्ठको योजना रहेको छ । स्वचालित पेसी तारेखसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरूको विद्युतीय प्रति तयार, मोबाइल एसएमएसमार्फत् मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साक्षी एवम् विशेषज्ञहरूको बकपत्रलगायतका काम कारबाहीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत् गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्ने, अनलाइनमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्ने र अनलाइन बहस पैरवी गर्ने योजना रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । श्रेष्ठले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको स्थायित्व, क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवामा टिकाइराख्न र उनीहरूको मनोबल उच्च गर्न आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नेे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार सर्वोच्चमा ३७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । जसमध्ये पाँच वर्ष पुराना २१ सय र दुई वर्षभन्दा पुराना ४८ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्यौट दर बढाउन विभिन्न निर्णय गरे पनि न्यायाधीश अभावमा त्यसले सार्थकता नपाएको स्थिति छ । श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेसमेत बताउनुभयो ।
संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइने कार्य योजनासमेत श्रेष्ठको रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेसी एवं सुनुवाइलगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
मुद्दाको गहिराइमा पसेर बुभ्mन सक्ने न्यायाधीशको रूपमा चिनिएका श्रेष्ठले करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुहुने छ । २०१६ असोज २० गते डोटीमा जन्मिनुभएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । ‘क्याडर जज’ को रूपमा रहेका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठत्तम न्यायाधीशसमेत हुनुभएको थियो ।
उहाँले अब आफ्नो ध्यान छिटोछरितो न्याय प्रवाह गर्नतर्फ जाने पनि बताउँदै त्यसका लागि न्यायपालिका बाहेकका अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले पनि त्यतिकै सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । ‘म आशा गर्छु अपिल पनि गर्छु सरोकारवाला निकायले पनि छिटो छरितो न्याय दिने काममा न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नुस् । आवश्यकता पूर्ति गर्दिनुस्’ – उहाँले भन्नुभयो ।
‘न्यायपालिकाको जनआस्था खस्किन नदिन काम गर्छु । न्यायालयप्रति जनताको आस्था भएन भने न्यायको आस पनि मर्छ । कुनै घटनाको छाप जनता र समाजमा लामो समयसम्म परिरहन्छ । त्यो छाप हटाउन न्यायपालिकाले काम गर्नुपर्छ र गर्छ । यद्यपि, न्यायपालिकाप्रति अविश्वास नभएर अगाध आस्था र विश्वास छ भन्ने नै बुझेको छु, त्यसका लागि हामी काम गर्छांै’ –उहाँले भन्नुभयो ।