काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको ३१औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ । उहाँको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभएको हो ।
गत श्रावण १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरेको थियो । मुद्दाको गहिराइमा पसेर बुझ्न सक्ने न्यायाधीशको रूपमा चिनिएका श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुहुनेछ । वि.सं. २०१६ असोज २० गते डोटीमा जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । ‘क्याडर जज’ को रूपमा रहेका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हु“दै सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत हुनुभएको थियो।
कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ वि.सं. २०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रूपमा स्थायी हुनुभएको थियो । त्यसपछि क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ वि.सं. २०४४ फागुन १४ गते उपरजिस्ट्रार हुनुभएको थियो ।
वि.सं. २०४५ जेठ ३ गतेबाट श्रेष्ठले न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशका रूपमा उहाँले दार्चुला जिल्ला अदालतबाट काम शुरू गर्नुभएको थियो । त्यसपछि डडेलधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बा“के र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका श्रेष्ठले वि.सं. २०६२ चैत १० गतेदेखि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कामकाज शुरू गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा उहा“को पहिलो पोस्टिङ बाग्लुङ इजलासमा भएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभयो । पोखरामा रह“दा वि.सं. २०७० श्रावण ८ गते श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो भने वि.सं. २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । वि.सं. २०७३ साउन १७ गतेदेखि उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुुभएको थियो ।
गत श्रावण २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहा“ले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो।
समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहा“ले सूचना प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत विकास उपशीर्षकमा बु“दागत रूपमा कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय अदालतको अवधारणाअन्तर्गत न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम कारबाहीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको थियो । कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ ।