विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेन

–मस्यौदाप्रति निजी विद्यालयको आपत्ति
–संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको आज पाँच दिन पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक बढीमा दुई वा तीन दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको पाँच दिन बितिसम्दा पनि विधेयक मन्त्रालयमा पुगेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विधेयक प्राप्त हुनासाथ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले ऐनको मस्यौदाको कपी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने प्रावधान छ । मन्त्रालयले दफावार अध्ययन गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन छ । त्यसपछि कानुनको पत्रसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा मस्यौदा आएपछि कम्तीमा पनि तीनदेखि चार दिन लाग्न सक्ने मन्त्रालयको अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले दर्जनौं विषयमा हेरफेर गरेको छ । त्यसैले, पनि हालसम्म पुग्न नसकेको हो । मन्त्रालयले पठाएको विधेयकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाम पाठ्यक्रम विकास विभाग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, क्याबिनेटले केन्द्र नै बनाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय उल्लेख भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिने उल्लेख थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को समितिले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले पनि लिन नपाइने गरी संशोधन गरेको छ । ‘हामीले पठाएको मस्यौदामा धेरै परिवर्तन भएको छ’ –मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । उनका अनुसार मस्यौदा मन्त्रालयमा नआएसम्म के विषय थपघट गरिएको छ भन्नै सकिँदैन । मस्यौदामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश संरचना खारेज गरी बोर्डको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिएको छ ।

कम्पनीमार्फत दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरूले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । निजी गुठीको रूपमा रहेका विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई जानकारी छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री अशोककुमार राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा मस्यौदा फेरबदल गर्नुभएको थियो ।

५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । हुन त पटकपटक गरी ऐनको नवांै संशोधन भइसकेको छ । विसं २०७२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो ।

यसअघि सरकारले चासो नदेखाएको कारण ऐन ल्याउन नसकिएको संसद्को आरोप थियो । मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो मस्यौदा ल्याउन कुनै निकायसँग सल्लाह र सुझाव लिइएको छैन । त्यसले गर्दा सरोकारवाला निकायले मन्त्री र मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन् । प्याब्सन, शिक्षक महासंघलगायत निकायले हालसम्म गोप्य रहेको मस्यौदाबारे आलोचना गरेका छन् । प्याब्सनको हिजो शनिवार बसेको सचिवालय बैैठकले संस्थागत विद्यालयलाई सक्ने गरी मस्यौदा ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘हाम्रो मुख्य आपत्ति रहेको विषय संस्थागत विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने नै हो’ –प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले भन्नुभयो । प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले मस्यौदामा उल्लेख भएको सो दफा हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्याब्सनले मस्यौदामा भएका सो व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । मस्यौदामा प्रचलित कम्प्नी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय सो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।