–सीआईबीमाथि पनि सरकारी दबाब पर्न सक्ने
–यसअघिको नौ किलो सुन तस्करीमा जस्तै यसपटक पनि उन्मुक्तिको खतरा
काठमाडौं । सय किलो सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारहरूलाई जोगाउन सरकारी स्तरमै विभिन्न खाले चलखेल भएपछि नागरिक स्तरमा मुख्य दोषी पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग हुन थालेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न चलखेल हुन थालेपछि यसका मुख्य डिजाइनरहरू उम्कने खतरा बढेको भन्दै नागरिक अगुवा तथा विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले जाँचबुझ ऐनअनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका हुन् ।
सरकारले घटनाको दुई सातापछि सो तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) लाई दिने निर्णय गरे पनि सत्तारुढ दल तथा सरकारका दबाबका कारण सीआईबीलाई पनि मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न कठिन देखिएको छ । यसअघि एयरपोर्टको भन्सारबाट पक्राउ गरिएको इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता भएको प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारको निर्देशनमा उनीहरूलाई मुद्दा दायर नगरी उन्मुक्ति दिइएको थियो । अन्य केहीलाई भने सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसैले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सीआईबीले मुख्य योजनाकारलाई मुद्दा दायर नगरी स–साना भरिया, कामदार र एजेन्टलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
विधिको शासन र कानुनी शासनमा सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने भए पनि नेताहरू तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण हँुदाहुँदै सत्तासीन भएकै आधारमा उन्मुक्ति दिइनुले कानुनी शासनको उपहास गरेको विश्लेषकहरूको जिकिर छ ।
सरकारकै केही निकायको मिलेमतोमा त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाटै पास गराएर बाहिर निकाल्नै लाग्दा सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन २ मा बरामद गरेको थियो । त्यसयता सो प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै १८ जनालाई पक्राउ गरेर छानबिन जारी राखिएको छ । सो प्रकरणमा पछिल्लोपटक पक्राउ परेका तिब्बती मूलका चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङलाई प्रमुख योजनाकार भन्दै प्रचारप्रसार गरिए पनि उनीभन्दा माथि अझै ठुलै समूह सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग अब छिरिङभन्दा माथिको समूहसम्म पुग्नै नसक्ने देखिएको छ । विभागलाई राजनीतिक दबाब परेकाले उसको अनुसन्धानमा केही दिन यतादेखि केही शिथिलता आएको विभागकै कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय तथा संगठित अपराधमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूहरूको क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै सुन तस्करीको छानबिन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिएको हो ।
नागरिक समाजका अगुवा तथा विश्लेषकहरूले सीआईबीले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप हुने भएकाले स्वतन्त्र नहुने बताएका छन् । विश्लेषक तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सीआईबीबाट अनुसन्धान हुने भए पनि माथिको निर्देशनको पालना हुने भएकाले वास्तविक अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने खतरा देखिएको बताउनुभयो । त्रितालले सुन तस्करी प्रकरणका वास्तविक अपराधीहरू पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग ऐनको आधारमा न्यायिक आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘त्यही न्यायिक आयोगले मात्रै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ अन्य सरकारी निकाय आदेश पालक मात्रै हुन् ।’
अर्का विश्लेषक तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले पनि सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै केही निकायको संलग्नता रहेको देखिएकाले सरकारी निकायबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा र गृहमन्त्री मातहत रहेको सीआईबी गृहमन्त्रीकै आदेशमा चल्ने भएकाले ती दुवै निकायबाट हुने छानबिन र कारबाही निष्पक्ष हुनै नसक्ने दाबी उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारकै एउटा निकाय मुछिएको प्रकरणमा सरकारकै अर्को निकायले छानबिन गर्ने भनेको बाहिर देखाउने दाँत मात्रै हो, अन्तिममा दिने भनेको उन्मुक्ति नै हो ।’ यी दुवै निकायबाट छानबिन गर्नु भनेको सुन तस्करीका मुख्य डिजाइनरलाई उन्मुक्ति दिनु नै भएको तर्क गर्दै मैनालीले भन्नुभयो– ‘यदि, सरकार वास्तविक अपराधी र तस्करलाई समाउन र कारबाही गराउन चाहान्छ भने उच्च नैतिकता भएका पूर्व प्रधानन्यायधीश र त्यस्तै नैतिकता भएका प्रहरीका पूर्व आईजीपी तथा एजआइजीलगायत रहेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया