-सदस्य सचिव काफ्लेको जोडबलमा अपग्रेडिङ र सिट निर्धारण
-२४ गते प्रवेश परीक्षा
-आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरी भन्नुहुन्छ :भर्ना गैरकानुनी हो ।
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आफूखुसी चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको सिट निर्धारण गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको विवादले उग्र रूप लिएको छ ।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण दुई वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुनुपर्ने सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेमाथि पुनः कामचलाउको हैसियतमा रहेर आयोगको निर्णयविपरीत ‘सेटिङ’बाट करिब ५४ वटा कलेजको सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको आरोप लागेको छ । सीटीईभीटीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अधिकांश योजना सदस्यसचिवबाटै हुने गरेको छ । उहाँले ‘सेटिङ’ गरी कलेजको सिट निर्धारण र अपग्रेडिङ गर्न स्वीकृत दिनुभएको हो ।’
निजी कलेज र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक चलखेल गरी कलेजको सिट निर्धारण र पठनपाठन स्वीकृति दिएको खुलेको पनि सदस्य सचिव काफ्लेले सिट निर्धारण र कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सबै निर्णय परिषद्बाटै भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अपग्रेडिङ र सिट निर्धारण गर्ने अधिकार उपाध्यक्षलाई छ । उहाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै ती सबै निर्णय गरेको हो ।’
सदस्य सचिव काफ्लेले तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा सिट निर्धारण र केही मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिएको बताउनुभयो ।
तर, परिषद्का कर्मचारीले काफ्लेकै निर्देशनमा एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन विषयमा सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको आरोप लगाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना आह्वान गरेका कलेजमा भर्ना नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ । तर, अपग्रेडिङ भएका र सिट थपिएका सबै कलेजले यही २४ गते प्रवेश परीक्षा लिनेगरी धमाधम फारम वितरण गरिरहेका छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सीटीईभीटीले भर्ना खुला गरे पनि मान्य नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले आयोगको अधिकारमाथि कुनै पनि निकायलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सीटीईभीटीले भर्ना खुला गर्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभयो ।
काम चलाउको हैसियतमा रहेका सदस्य सचिव काफ्लेलाई मन्त्रालयले संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न पत्र पठाएको छ । तर, सदस्यचिव काफ्लेले सदस्यसचिवकै हैसियतमा काम गरिरहेनु भएको छ । परिषदको कानुनविपरीत भएका अधिकांश निर्णयमा तपाईंको हात छ नि ? भनेर नेपाल समाचारपत्रको सोधेको प्रश्नको जवाफमा सदस्य सचिव काफ्लेले भन्नुभयो– ‘मेरो केही अधिकार छैन, उपाध्यक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ ।’
विवादित सदस्यसचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी हरेक दिनजसो सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईसँग भेट गर्न पुग्ने गर्नुभएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सोमबार पनि उपाध्यक्ष अधिकारी शिक्षामन्त्री राईलाई भेट्न आउनुभएको थियो । यद्यपि, उहाँहरूबीच भएको कुराकानीबारे जानकारी बाहिरिएको छैन ।
उमेर हद र सदस्यसचिवको रूपमा दुई वर्षे कार्यकालको कारण नियुक्तिको समय सकिएकोले साउन ४ गतेबाट अवकासमा जानुपर्ने सदस्यसचिव काफ्लेले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण खारेजीमा परेका कलेजको सिट निर्धारणसहित भर्ना खुला गरेपछि सीटीईभीटीका कलेज समस्यामा परेका छन् । निजी कलेज संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्रमोहन झाले सीटीईभीटी ऐनअन्तर्गत नर्सिङ फेजआउट भएपछि एचए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतमा विषयमा अपग्रेडिङ गरी भर्ना खुला गरेको बताउनुभयो ।
तर, सीटीईभीटीले आयोगको आशयपत्र दिन गरेको निर्णयलाई अपब्याख्या गरी धमाधम सिट निर्धारण गरेपछि आयोगले परिषद्माथि कानुनी कारबाही गर्र्ने चेतावनी दिएको छ । गत वर्ष आयोग र परिषद्बीच सहमति भएर ६५ मध्ये ४० वटालाई आशयपत्र दिन स्वीकृति दिएको थियो । बाँकी २५ वटा कलेजको हकमा परिषद्ले मानक पुगेका कलेजलाई आशयपत्र दिएको थियो ।
त्यसबाहेक परिषद्का अध्यक्ष एवं अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा ५५ वटा कलेजको अनुगमन कानुनअनुसार प्रतिकलेज १० हजार रुपियाँ जम्मा गर्न लगाइएको थियो । आयोगले सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खुला गर्न ढिलाइ गरेको वहानामा सीटीभीटी आफैंले सम्बन्धन दिएर सिट निर्धारण गरी भर्ना खुलाएको छ ।
आयोगले आशयपत्र दिएपछि आयोगले समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सीटीईभीटीले ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर गर्दै आयोगले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम फेजआउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिने छ ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०÷०८१ मा सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाहरूको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता नहुने चेतावनी दिइसकेको छ ।