जग्गाको भाडा तिर्न नीलकण्ठ नगरपालिकालाई अदालतको आदेश 

धादिङ।

सम्झौता बमोजिमको जग्गाको भाडा माग गर्दै जिल्ला अदालत धादिङमा जग्गा धनी राजकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा जग्गा भाडा उपलब्ध गराउन नीलकण्ठ नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ३ बिचबजार चोक नजिक रहेको राजकुमार श्रेष्ठको जग्गामा नगरपालिकाले भाडामा लिएर तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्र बनाउने भनेर २०७६ साउन १ गतेदेखि मासिक ८५ हजार जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

नगरपालिकाले जग्गा लिएपछि सो जग्गामा टहरो हालेर अस्थायी संरचना  बनाएर राखेको छ। साना दुई ओटा  टहरोमा १० ओटा  सटर निकालिएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र थाइल्यान्ड सरकार/ युएनडिपीको अनुदान २० लाख ८० हजार २३ रुपैयाँको लागत साझेदारीमा टहरो निर्माण भएको थियो ।

नगरपालिकाले लामो समय भइसक्दा पनि जग्गाको भाडा नदिएपछि ०७९ माघ ४ गते जिल्ला अदालतमा “लिजमा लिएको जग्गाको भाडा रकम दिलाइ पाउँ”  भनी मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठको इजलासले २०८० असार  २४ गते मागदावी पुग्ने फैसला गर्नुभएको र  फैसलाकाे पुर्णपाठ नआएको  जिल्ला अदालतका तहसिलदार एवं सूचना अधिकारी ध्रुबप्रसाद सुवेदीले नेपाल समाचारपत्र दैनिकलाई जानकारी दिए ।

धादिङका पुराना  यातायात व्यवसायि राजकुमार श्रेष्ठले दिएको जग्गामा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भाडा २०७६ साउन १ देखि २०८० पुस मसान्तसम्मको उपलब्ध नगराएपछि अदालत पुगेका थिए  ।

कर समेत मासिक ८५ हजारका दरले ४२ महिनाको ३५लाख ७० हजार  हुन्छ । नगरपालिकाले २०७५ चैत २४ र २०७७ साउन १२ गतेकाे सम्झाैता पत्रमा उल्लेख  सर्त बमोजिम कर कट्टा गरी  श्रेष्ठले नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट भाडा  रकम भराई पाउने गरी  फैसला भएकाे छ ।
नगरपालिकाले आफूले  लिजमा लिएर पनि तरकारी बजार सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ५ वर्ष देखि प्रयोगविहीन टहराकाे भाडा भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता आएको  छ ।

राजनीतिक रुपमा तत्कालीन अवस्थामा मेयरकाे टिकटका प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठ हाल विदेश पलायन भएका छन्  ।
कि तरकारी बजार सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो । आवश्यक  नभए तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने भनेर लिनु नहुने  तर्क नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ डाडाघरेले गरेका छन्  ।
आवश्यक  भए चलनउनु पर्छ नभए राज्यकाे ठूलो  रकम खर्च गर्ने बेलामा साेच्नु पर्थ्यो।”