शिक्षा ऐनको मस्यौदाप्रति संघ र महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संघ तथा महासंघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटीलगायत विविध सुरक्षा उपायको परिकल्पना समावेश गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले उक्त मस्यौदा निशर्त खारेज गर्न माग गर्नुभयो । खारेज नगरी देशैभर आन्दोलन गर्नेछौ, विदेशबाट रकम ल्याउन रोक्ने छौ ।

शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले कुनै पनि शुल्क संस्थाले नलिरहेको अवस्थामा धरौटीको व्यवस्था गर्न मस्यौदा ल्याउनु आपत्तिजनक भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले परामर्श दातृ निकायले परामर्शबापत अत्यन्तै न्यून शुल्क लिने गरेको र उक्त शुल्क कुनै पनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्यक भाषा शिक्षण संस्थासँग नजोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासंघले धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग राखेको छ । मस्यौदामा एउटा संस्थाले झण्डै १ करोड रुपियासम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा कहिले निर्देशिका,कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरी कानुन संसदीय तथा न्याय मंत्रालयमा विचाराधिन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ को ३ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटी स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारीलाई तोकिए बमोजिम कारवाई गरी उपदफा ५ बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एरिका अध्यक्ष महेशवावु तिमल्सिनाले सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भएको सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो–सरकारले परामर्शदाता शैक्षिक संस्था प्रति गरेको व्यवहार गलत भएको छ, यस्लाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । इक्यानका महासचिव दीपक भुषालले मस्यौदाको देशव्यापी रूपमा विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मलेनमा आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, नायरका उपाध्यक्ष उद्धव खड्का, जालसानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, एरी नेपालका अध्यक्ष महेशबाबु तिमल्सिना, जालटानका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, एक्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, केक्यानका अध्यक्ष गणेश शर्मा, लानका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र न्यौपाने र नेबाका अध्यक्ष नारायण रेग्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी- भोलिसम्म संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि मंगलबार संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

समाजवादी विद्यार्थी मोर्चा गठन गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो चोटी संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदै छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा समस्याको सम्बोधन गर्ने गरेर ऐेनको मस्यौदा तयार भएको बताउनुभयो । ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छ । सो समितिले अध्ययन सकेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको पनि बताउनुभयो । गएको साता संसद्को शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले आयोगको प्रतिवेदन हात पर्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।

त्यस्तै, उहाँले करिब एक वर्ष अगाडिदेखि रिक्त त्रिवि सेवा आयोगले पनि भोलिसम्ममा अध्यक्ष पाउने बताउनुभयो । आयोगको अध्यक्षमा विजयबहादुर सिलवाललाई सिफारिस गरिसकेको छ ।