काठमाडौं । देशव्यापी फैलिएको अनुचित लेनदेन कारोबारी (मिटरब्याजी)को जालोको चिरफार हुँदै छ । मिटरब्याज पीडितले हालसम्म देशभरका ५३ जिल्लाबाट २३ हजार ९ सय ६१ उजुरी दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा उजुरी परेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले मिटरब्याजीको वास्तविकता पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेर गरेर आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा गठनभएको उक्त आयोगले पीडितहरूको संख्या र हालसम्म भएका कामको फेहरिस्त बेला बेलामा बुझाइरहेको बताएको छ ।
आइतबारसम्म पछ्र्योट उजुरीबाट १ अर्ब २० करोड ४६ लाख २४ हजार लेनदेन कारोबार भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, साहुबाट २ अर्ब २२ करोड २५ हजार माग गरेको देखिएकोमा उक्त रकम अनुचित लेनदेनको परिभाषाभित्र नपर्ने सहमतिमा मिलापत्र गरिएको छ । त्यस्तै, ८४ करोड ३६ लाख ८३ हजार र ७१ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गासमेत साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७९ चैत्र २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उत्तमराज सुवेदी र गणेश बाबु अर्यालसहित ३ सदस्य ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।