नेपालको पूर्वाधारमा चीनको बढ्दो चासो, पहिला राज्य सबल हुन जरुरी

काठमाडौँ। 

पछिल्लो समयमा नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी बढ्दै जाँदा परियोजनाहरुमा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने तथा परियोजनाहरु अधुरै रहने समस्याहरु निकै चुलिएको छ । पूर्वाधारमा चीनको बढ्दो चासोलाई एकातिर चीनको भूराजनीतिक रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरिन थालिएको छ भने अर्कोतिर चिनियाँ ठेकदार र नेपाली निर्णयकर्ताहरुको स्थानीय एजेन्टहरुबीचको नाजायज साँठगाँठको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरालिज्म (सीइएसआईएफ)ले एउटा नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानीका बारेमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सीइएसआईएफका अध्यक्ष पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नेपालमा चीनको बढ्दो निहित स्वार्थ र केही नेपाली राजनीतिज्ञहरुको मिलिभगतका कारण चिनियाँ लगानीका पूर्वाधार परियोजनाहरुमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

 उहाँले चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरुको खरिद प्रक्रियामै हुने हेरफेर र चलखेलका कारण चिनियाँ ठेकेदारहरुले अनुचित लाभ उठाइरहको र चीन सरकारले पनि नेपालको राजनीतिमा आफ्नो बर्चश्व बढाउँदै लगेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यद्यपि कार्यक्रममा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलप्मेन्ट स्टडिजको सेन्टर फर गभर्नान्स एण्ड एकेडेमिक अफेयर्सका निर्देशक डा. सुचेता प्याकुरेलले भने चिनियाँ लगानी त्यति चिन्ताजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले चीनको लगानी भन्ने वित्तिकै खराबै हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सबैभन्दा पहिला राज्य सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा चिनियाँ लगानीको परियोजनाहरु अरु विदेशी राष्ट्रको भन्दा राम्रो वा नराम्रो भनेर दाँज्न नमिल्ने जिकिर गर्दै विश्व बैंकका विदेश मामिलासम्बन्धी पूर्व बरिष्ठ अधिकारी राजीव उपाध्यायले भन्नुभयो – ‘पूर्वाधारमा लगानी भुराजनीतिको माध्यम होइन, तर विदेशी अनुदान चाहिँ  भूराजनीतिक रणनीतिकै एउटा पाटो हो र अनुदानभित्र पूर्वाधारमा लगानी पनि पर्नसक्छ ।’

पूर्व सचिव लाल शंकर घिमिरेले बिना स्वार्थ कसैले पनि अनुदान नदिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो – ‘चीन, भारत, अमेरिकालगायतको द्विपक्षीय सम्बन्धको मात्र कुरा होइन, बहु राष्ट्रको संलग्नता भएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले दिने अनुदानमा पनि स्वार्थ हुन्छ । त्यसैले कि त अनुदान लिनै हुन्न, लिने हो भने हामीले पनि हाम्रो संविधान र कानुन नमिचिने हदसम्म अघि बढेर र दातालाई पनि उनीहरुको संविधान र कानुन विपरीत नहुने गरी लचिलो बनाएर लिनुपर्छ । हामी अलिकति पनि लचिलो नहुने अनि अरुले चाहिँ  हदै नाघेर लचिलो होस् भन्ने चाहना राख्नु उचित होइन ।’

पूर्व सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले कुनै पनि परियोजना खराब, यसको लगानीमा स्वार्थ छ भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो आवश्यकता के हो, त्यसको फाइदा र बेफाइदा के के हुन् भन्ने बारेमा पर्याप्त छलफल र अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।