कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं : आयोग, कानुनअनुसार चलेका छौं : सीटीईभीटी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगित नगरे कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट बुधवार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले कानुनअुनसार भर्ना खुला गरेको जवाफ दिएको छ । दुई निकायबीचको जुहारीका कारण कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी भने गम्भीर समस्यामा परेको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिँदै सीटीईभीटीले अत्यन्तै जरुरी सूचना जारी गर्दै भनेको छ– ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै चालु शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुन अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छौं । सीटीईभीटी ऐनद्वारा गठित स्वायत्त, अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाले परिषद् ऐन, नियम र विनियमबमोजिम प्रमाणपत्र तहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यस विषयमा सरोकारवालमा परेको भ्रमप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छांै ।’
त्यसको प्रतिउत्तरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले दिएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरी हचुवाको भरमा भर्ना गर्ने निर्णयको विरोध गरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी छलफल गर्दैछौं त्यसपछि निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ उहाँले कानुन मिचेर गरेको कुनै पनि सूचना मान्य नहुने टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले कलेज सञ्चालक र सरोकारवालालाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं । त्यसका विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई छैन ।’
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आयोगको समन्वय र पटकपटकको छलफलपछि भर्ना खुला गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आयोगले समयमै सिट निर्धारण नगर्ने र भर्ना खोल्ने विषयमा महिनौंसम्म निर्णय नगरेपछि परिषद्को ऐनअनुसार भर्ना र सिट निर्धारण गरेका हौं ।’ उहाँले आयोगको ढिलासुस्तीको कारण कलेज सञ्चालकको लाखौं रुपियाँ डुबेको र सयौं विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेकोे आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
आशयपत्र दिन गरेको निर्णयलाई अपब्याख्या गरी सीटीईभीटीले धमाधम सिट निर्धारण गरेको भन्दै आयोगले सीटीईभीटीमाथि कानुनी कारबाही गर्न लागेको जनाएको छ । गत वर्ष आयोग र सीटीईभीटीबीच सहमति भएर ६५ मध्ये ४० वटा कलेजलाई आशयपत्र दिन स्वीकृति दिइएको थियो । बाँकीे २५ वटा कलेजको हकमा सीटीईभीटीले मानक पुगेका कलेजलाई आशयपत्र दिएको थियो ।
त्यसबाहेक सीटीईभीटीका तत्कालीन अध्यक्ष एवं अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा ५५ वटा कलेजको अनुगमन गर्न कानुनअनुसार प्रतिकलेज १० हजार रुपियाँ जम्मा गर्न लगाइएको थियो । सीटीईभीटी उच्च स्रोतका अनुसार अनुगमन गर्न स्वीकृत पाएको कलेजलाई आर्थिक चलखेल गरी धमाधम सम्बन्धन दिएको हो ।
आयोगले सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खुला गर्न ढिलाई गरेको वाहनामा सीटीईभीटी आफंैले सम्बन्धन दिएर सिट निर्धारण गरी भर्ना खुलाएको छ । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष अधिकारीले विश्वविद्यालय डुबाएको आयोगले सीटीईभीटीमाथि पनि हस्तक्षेप गरी डुबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेको बताउनुभयो । आयोगले भने आफ्नो अधिकार खोसेर भर्ना शुरू गरेको सीटीईभीटीको भर्ना रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले आशयपत्र दिएपछि आयोगले समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल हुनेगरी सीटीईभीटीले गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर गर्दै आयोगले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सीटीईभीटीलाई आग्रह गरेको छ । आयोगको भोलि १२ गते बस्न लागेको बैठकले सीटीईभीटी र आयोगको विवाद निकारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) र राष्ट्रिय चिकित्सा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम फेज आउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिने उल्लेख छ ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०÷८१ को लागि सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाहरूको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्वन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता नहुने आयोगले जनाएको छ । परिषद्ले आयोगको मनपरी विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।