बोधिचित्त दाना सम्बन्धी ‘करार’

– गाउँपालिकाले गरेको करोड भुक्तानीको खाता रोक्का आदेश
– मुद्दै–मुद्दा, कार्यान्वयनमा आलटाल

काभ्रे  । 

हरेक वर्ष बोधिचित्त टिप्ने समयमा हुने अनियमित चलखेल, मुद्दा मामिला तथा सुरक्षा चुनौती यो वर्ष पनि देखिएको छ ।  २०७५ साल असोज ७ गते गरेको ‘करार’ सम्झौता बमोजिम २०८० सालको बोधिचित्तको दाना टिप्ने अन्तरकालीन आदेशको सूचना नपुग्दै अदालतको आदेश उल्लंघन भएको छ ।

निवेदक जयन्तीमाया खड्गी लामाले आईतेसिंह थिङ्ग विरुद्ध दर्ता गरेको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा निवेदन दिनु भएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश रिताकुमारी बख्रेलले २०८० असार ३१ गते दिउसो दिनु भएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै विपक्षी आईतेसिंह थिङ्गले बोधिचित्तका दाना टिपिसकेका छन् ।

अदालतले अन्तरकालीन आदेशको सूचना साउन १ गते रोशी गाउँपालिकालाई पठाएको छ भने त्यसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पठाएको थियो । उक्त पत्र नपुग्दै असार ३१ गते नै  आईतेसिंह थिङ्गले दाना टिपेर लगिसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

अन्तरकालीन आदेशमा भनिएको छ – ‘निवेदक बादी र विपक्षी प्रतिवादी भएको निवेदनसँग सम्बन्धित मिति २०७५ असोज ७ को करार सम्झौता रीतपूर्वकको नभएकाले कानुनी मान्यता नपाउने भई त्यसको औचित्य समाप्त भएको भन्ने आधारमा यसै अदालतबाट ०७८–ऋए–१०६२ को करार बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दाबी नपुग्ने ठहरी मिति २०८० जेठ ४ मा फैसला भई मिति २०८० असार १५ मा प्रमाणीकरण भएको देखिँदा सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थाको विद्यमानता हुँदा सो फैसला अन्तिम भएका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट मिति २०७५ असोज ७ गते को सम्झौता बमोजिम २०८० सालको बुद्धचित्तको हकमा उक्त बुद्धचित्त दाना समयावधी पुगीसकेपछि बोटमा नै सधैभरी नरही समयमा नटिपेको खण्डमा नष्ट हुने सम्भावना रहेकाले बादी-प्रतिवादी दुवै पक्षलाई नोक्सानी हुन जाने हुँदा उक्त बुद्धचित्त फलदाना टिपी बादी प्रतिवादी दुवैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी तथा उक्त फलदानाको उचित मुल्य प्राप्त हुने अवस्था भएमा दुवैको सहमतिमा विक्री गरी प्राप्त रकम संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि यस अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्ने गरी सो बुद्धचित्त टिप्ने, गर्ने र विक्री गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग र समन्वय समेत गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोशी गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई समेत प्रस्तुत आदेशको जानकारुी सहित पत्राचार गर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएका छ ।’

बुद्धचित्त विक्री भएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी सो को जानकारी मिशिल संलग्न राख्ने अन्तरकालीन आदेशसँगै २०७७, २०७८, २०७९ बमोजिम करार सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको र सो सम्झौता उपर अदालतबाट न्याय निरोपण समेत भइसकेको अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदन माग माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा रहेको रकम रोक्का राख्न मिलेन ।

कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम रोशी गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको विषयलाई लिएर वादी जयन्तीमाया खड्गी उच्च अदालत जानु भएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेठ १६ गते आईतेसिंह थिङ्गलाई लेखेको पत्रमा बादी प्रतिवादीका बीचमा भएको करार किर्ते देखिँदा भन्ने पत्र दिएको छ भने एउटै फैसलाको जानकारीमा धावा तामाङलाई रित नपुगी कानुनी मान्यता नै नभएको ठहर भएको उल्लेख गरिएको छ । राय किताव र फैसलाको पूर्ण पाठमा समेत नभएको विषय पत्रमा लेखिएको भन्दै जयन्तीमाया खड्गी लामा उच्च अदालत जानु भएको छ ।

‘हामी बीच भएको करार सम्झौता किर्ते भनेर लेख्ने अधिकार अदालतलाई कसले दियो ?’–निवेदक जयन्तीमाया खड्गीले भन्नुभयो–‘अदालतको राय किताव र फैसलाको पूर्ण पाठमा समेत किर्ते करार भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन ।’ रोशी गाउँपालिकाले समेत कानून विपरित अदालतको फैसला अन्तिम नहुँदै धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम आईतेसिंह थिङ्ग लगायतलाई भुक्तानी गरेको छ । जयन्तीमाया खड्गी लामाका तर्फबाट जम्मा गरिएको रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै भुक्तानी गरेको भन्दै उनी उच्च अदालत पुग्नु भएको हो ।

उता ङेमा लामाले आईते सिंह थिङ्ग विरुङ्ग बेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको लेनदेन सम्वन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गर्नु भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा रोक्का रहेको भन्ने रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम पुनः रोक्का राख्न नपर्ने गरी जिल्ला अदालतको २०८० वैशाख १५ गतेको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले २०८० असार २१ गते रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खाता नम्बर ०३६१५०३१७२१ मा जम्मा गरेको १ करोड १ लाख १ हजार रुपैयाँ रकम मध्ये प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको हक हिस्साको हो होइन बुझी निजको हक पुग्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको विगोले खामेसम्मको रकम उक्त ०७८–ऋए–१०६२ को मुद्दामा भएको रोक्का प्रयोजन समाप्त भएपछि क्रियाशील हुने गरी यो मुद्दाबाट रोक्का राख्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिकालाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ ।