संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री र सचिवले गोप्य राखे

-मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा
-चालु अधिवेशनमा संसद्मा टेबल गर्ने तयारी
-मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् ः मस्यौदामा के थपघट गरिएको छ, हामीलाई जानकारी छैन
-प्रमको आश्वासन, चालु अधिवेशनमा शिक्षा ऐन ल्याउछौं

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सुटुक्क संसद् लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्री अशोक राई र शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले ऐनको मस्यौदा गोप्य रूपमा अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको हो ।

सो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी विधेयक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, मस्यौदाको विषयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई जानकारी छैन । विधेयक समितिले पारित गरेपछि मन्त्रालयले सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गराएपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । कानुनमन्त्री ५ सदस्यीय विधेयक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने अर्थ, शिक्षा, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री राईले हरेक सार्वजनिक समारोहमा चालु अधिवेशनमा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । आठ वर्षदेखि चर्चा चलेको शिक्षा ऐन ल्याउने विषय साँचो हो वा होइन भन्ने विषयमा मन्त्रालयको अधिकारी नै बेखबर छन् ।

ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्री राईले सुटुक्क छलफल चलाइराख्नु भएको छ । दर्जनांैपटक सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार भएको मस्यौदालाई खासै हेरफेर गर्न नपर्ने बताउनु भए पनि मन्त्रीले आफू निकट र पार्टी निकटसँग सुझाव लिएर मस्यौदा तयार गर्नुभएको हो । सरकारले यसअघि नेपाल विश्वविद्यालय ऐनलाई ल्याएजस्तै संघीय शिक्षा ऐनलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

सरकारले चासो नदेखाएको कारण ऐन ल्याउन नसकिएको संसद्को भनाइ छ । बुधबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल टेबल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

शिक्षा ऐन राजनीतिक स्वार्थका कारण ल्याउन नसकिएको हो । यसअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा सो ऐन संसद्मा टेबल गरिएको थियो । त्यसबेला पारित हुन नसकिएको ऐन तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा अघि बढेको थियो ।

उच्च स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएअनुसार अहिले मन्त्री र सचिवले मस्यौदाको बारेमा के गरिरहनुभएको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेतलाई थाह छैन ।

५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन २०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा अघिल्ला मन्त्रीहरू अन्तिम समयसम्म लागिपरेका थिए । हालको ऐन २०७३ सालमा आठौं र नवौंपटक संशोधन भएको थियो ।

ऐनको मस्यौदामा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कायम राख्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा शिक्षामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार वर्गीकरण गरिएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीको सरह कायम गर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को बोर्डले लिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।