गण्डकीमा ६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

0
Shares

पोखरा । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ६६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको कुल बजेट ३५ खर्ब ९० अर्ब ९० करोड रुपियाँमध्ये २३ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ९९ हजार ७३ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको बजेट चालुतर्फ १२ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ४९ हजार २०२ रुपियाँ, पुँजीगत बजेट २२ अर्ब ८५ करोड १८ लाख ५० हजार ७९८ रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ रहेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख ८ हजार ५५५, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ९१ हजार १७७ रुपियाँ खर्च भएको छ । कुल बजेटको चालुतर्फ ६७ दशमलव ३५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६६ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको लेखा अधिकृत हरि प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुँजीगततर्फ ७५ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ८० दशमलव ६७ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ८३ दशमलव ३१, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ६६ दशमलव ९२, कानुन मन्त्रालयले ३० दशमलव ४५, आन्तरिक मामिलाले ८४ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८८ दशमलव ३१, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ५७ दशमलव ४८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीले ८५ दशमलव ४४, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव ८३, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७६ दशमलव ७९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६१ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी पँुजीगततर्फ ९९ लाख २६ हजार ३९७ बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ८० लाख ७ हजार ६ सय ४४ रुपियाँ खर्च गरेका हो । पँुजीगतमै कुल १३ अर्ब ६० करोड ५९ लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ७ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ३२ हजार १६५ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै ४१ करोड ८० लाख ९० हजार रुपियाँ रहेको पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३४ करोड ८३ लाख २५ हजार २१६ रुपियाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि ,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १९ करोड २३ लाख ५० हजारमा १२ करोड ८७ लाख १८ हजार ४२७ रुपियाँ, कानून मन्त्रालयको ३ करोड ५५ लाखमा १ करोड ८ लाख ९ हजार १६१ रुपियाँ खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिलाको १६ करोड ८२ लाखमा, १४ करोड १५ लाख २८ हजार ९६९ रुपियाँ खर्च भएको छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण ३९ करोड ६४ लाख ७० हजारमा ३५ करोड १ लाख २१ हजार ७३५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीतर्फ ५ अर्ब ६५ करोड २६ लाख ५५ हजारमा ४ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८५ हजार ६९१ रुपियाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ६८ हजारमा १ अर्ब ११ करोड २ लाख ५४ हजार ५९६ रुपियाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ १६ करोड २७ लाख ५० हजारमा १२ करोड ४९ लाख ८२ हजार ४०९ रुपियाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलको ५४ करोड ६७ लाख ७५ हजारमा ३३ करोड ६२ लाख २० हजार २७१ खर्च भएको हो ।

लेखा अधिकृत रेग्मीलेका अनुसार बजेटको खर्चमा घट्न सक्ने तर खर्च अब बढ्ने छैन । ‘महालेखाको सबै सिस्टम बन्द भएको छ । यो मोटामोटी तथ्यांक हो । यसमा बजेट खर्च छट्न सक्छ तर बढ्दैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खर्च भएको छ ।’

यस्तै संघ सरकारतर्फको कुल बजेटको पँुजीगततर्फ ६० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्की कोष नियन्त्रक युक्त शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असार २४ गते बेलुका १२ बजेसम्म कोलेनिका कास्कीबाट भएको निकासाको विवरणअनुसार २४ गते राति १२ बजेसम्म कुल ३१ अर्ब ८ करोड ३० लाख ४० हजार ३८२ रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । जसअन्र्तगत पुँजीगततर्फ कास्की जिल्लामा ८ अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ४९ हजार २९९ रुपियाँ रहेकोमा निकासा भुक्तानी पाँच अर्ब १३ करोड ४० लाख ३४ हजार ७०६ रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । जुन कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च हो ।

चालु तर्फ कुल बजेट २८ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ८ हजार १ ६५ रुपियाँमध्ये २५ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ९२ हजार ६७५ रुपियाँ निकासा भुक्तानी भएको छ । प्रतिशतको हिसाबले वार्षिक बजेटको तुलनामा ९० दशमलव ४ प्रतिशत निकासा भुक्तानी भएको हो ।