अधिकांश मन्त्रालयको रिपोर्टकार्ड कमजोर, सचिव बैठकका १२ निर्णय कार्यान्वयनमा आउलान् ?

काठमाडौं । वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण (रिपोर्टकार्ड) कमजोर देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा धेरैजसो मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको भन्दै सचिव बैठकमा समिक्षा भएको छ ।

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर रहेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिव बैठकमा गरिएका १२ वटा निर्णय मध्ये पहिलो निर्णयमा मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको माइलस्टोनसहितको कार्ययोजना सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका निकायले यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । एक सचिवका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएकाले समीक्षा गर्दै मालस्टोन तयार पारेर पेस गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि धेरै पटक भएका सचिव बैठकका धेरै निर्णयहरूअलपत्र पर्ने गरेका थिए । त्यसैले यसपटक पनि लामो समयपछि बसेको सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा आशंका रहे पनि त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले सरकारको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्य सचिवसँग चासो लिनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मासिक रूपमा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको अनुगमन गरी त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइने भएको छ ।

सचिव बैठकमा सचिवहरूले नै मन्त्रालयको कामकारबाही सोचेअनुसार हुन नसकेको स्वीकार्दै अब प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो बैठकमा सरकारी निकायको कामकारबाहीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न केन्द्रीयस्तरका सबै सरकारी निकायले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ कोश्रावण १ गतेदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने र यसको आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

यसै गरी सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले नै आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसै गरी सचिव बैठकले सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषण गर्दै अब सबै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सरल, सेवामैत्री, झन्झटमुक्त र नागरिकमैत्री बनाउने र त्यस्तो बनाए नबनाएको बारेमा तालुक निकायले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सचिव बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा केही सुधार आउन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसअनुसार बैठकले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पेसागत आचरण, अनुशासन, समयको पालना, कार्यालय पोशाकको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसका बारेमा नियमित अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने, हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, गुनासो फस्र्यौट तत्काल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सचिव बैठकले मन्त्रालयहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वर्षायामसँगै शुरू भएको बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुन नदिनतर्फ सचेत रहने र क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउने निर्णय गरेको छ । साथै प्रकोपमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।