जिप्रका काठमाडौंको आदेश बदर- माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माईतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा आन्दोलन र प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेश बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ‘स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर’ भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हकविपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै जिप्रका काठमाडौंको आदेश बदर गरिदिएको हो ।

गत फागुण १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्रकाशित भएको पूर्णपाठमा परम्परादेखि चलिआएको र सरकारले सुन्ने स्थानमा आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न नदिई निश्चित स्थानहरूमा गएर आन्दोलन गर भन्नु संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रयोग, उपभोग र अभ्यासमा समेत व्यवधान खडा गर्नुभएको उल्लेख छ ।

जिप्रका काठमाडौंले गत फाल्गुण ८ गते एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंको माइतीघरलगायतका कैयन् क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही सूचनामा आन्दोलन वा सभा, जुलुस गर्ने भए टु“डिखेल, सिफल, नारायणचौरलगायतका निश्चित स्थानमा मात्रै गर्न पाउने उल्लेख थियो । सो सूचनामा शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नया“ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवासलगायतका क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

आन्दोलन, सभा, जुलुस र धर्नालगायत विरोधका कार्यक्रमका लागि भनेर खुलामञ्च, तीनकुनेको खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौरको समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला स्थान, सिफल चौर र गौशालालाई मात्रै तोकिएको थियो । सो सूचनाको उद्देश्य त्यसअघि आन्दोलन हु“दै आएको माइतीघर मण्डलामा पनि आन्दोलन गर्न रोक लगाउनु रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारको विषयमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सरकारले प्रत्यक्ष देख्ने र सुन्ने स्थानमा आन्दोलन गर्न नदिई सरकार नपुग्ने, आम सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले समेत नदेख्ने स्थानमा गएर सभा, जुलुस वा आन्दोलन गर भन्नु उनीहरूको विचार दबाउनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत हनन् गर्ने गरी मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसाय रहेको जिकिर रिट निवेदकको थियो ।

२०७५ असार २१ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई रोक लगाउनु र कसैले नसुन्ने स्थानमा गएर आन्दोलन, सभा वा जुलुस गर भन्नु मौलिक हकविपरीतको कार्य भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकृत केदारनाथ शर्माबाट जारी भएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७५ असार २२ गते नै पेसीमा चढेको उक्त रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना कार्यन्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनेको थियो ।

२०७५ असार ३२ गतेको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दि“दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । त्यसपछि एकपटक मात्रै पेसीमा चढेको उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएको ४ वर्षपछि २०७९ फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ हु“दा उक्त मुद्दामा आंशिक फैसला गरिएको थियो ।

फैसलामा मौलिक हक पनि निरपेक्ष रूपमा हक मात्रै हुन नसक्ने र राज्यले पनि विचार वा अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन नसक्ने ठहर गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण २६ मा स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले नै दिएको र सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पु¥याउनु रहेको भन्दै आफ्नो आवाज पु¥याउन नसक्ने स्थानमा आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्व नहुने समेत जिकिर गरिएको छ । फैसलामा आन्दोलन गर्न पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि त्यसले अन्यलाई हानी पु¥याउन भने नमिल्ने भनिएको छ ।