काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्र्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रम बुधवारदेखि शुरू भएको छ ।काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकालगायत विभिन्न नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । अघिपछि नीति तथा कार्यक्रम तोकिएको अन्तिम समयसीमा असार १० गते सार्वजनिक गर्दै आएको यसपटक त्यसको चार दिन अगावैदेखि नै नगरसभा र गाउँसभाको आयोजना गर्न शुरू गरिएको हो ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।
यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
बजेट प्रस्तुतिसम्बन्धी एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरेको छ । सो पोर्टल मन्त्रालयको वभेसाइटमा राखिनेछ । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया