जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको एक सातासम्मको लगातारको सक्रियतापछि ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार भएको छ ।

कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्र्दभमा आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रमको अनुसूचीमार्फत् आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो। कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलिरहित निर्वाचनको मर्मलाई प्रभावित गर्ने भन्दै आयोगले त्यस विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गत सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष छलफल गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूसँग छलफलपछि आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको थियो।

आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै अब आयोगको परामर्शबमोजिम नै गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सँगको कुराकानीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता पारे स्पष्ट पारिएको बताउनुभयो।

निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रह समेतको सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय हो। संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना तीनवटै तहको सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गरी सो निर्णय गरिएको विषय स्पष्ट रूपमा राखेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालको भनाइ रहेको छ। ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेका छौं’ –छलफलमा भएको भनाई उद्धृत गर्र्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो।

उहाँले बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने बताउनुभयो। आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत कार्य गर्ने गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुँदै जाने जनाएको छ।

यस्तो अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले तीनै तहको आवधिक निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, सम्मानित अदालतमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातहरूको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न समेत तत्काल चुनौती आउने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने छौं । सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिन छैनौं।’ –आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ बीच शुक्रबार भएको भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।