बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई आच्छु आच्छु

काठमाडौं । सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटका विषयमा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रारम्भ भएको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका सांसदहरुले आच्छु आच्छु बनाएका छन् । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा पूर्वनायब सुब्बालाई संलग्न गराइएको भन्दै एमालेसहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले विरोध गरेका हुन् ।

करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति भित्र्याएको आशंका गर्दै उनिहरुले विरोध गरेपछि ११ बजे बस्ने भनिएकोे प्रतिनिधिसभाको बैठक दुइ घण्टा लम्बीएको थियो । सोमबारबाट बजेटमाथि छलफल सुरु भइसकेको भनीएपनि सोमबारको संसदबैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदेश भ्रमण, भारतले दिएका मुर्रा राँगा र राष्ट्रपतिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्दै समय वितेको थियो ।

मंगलबारको छलफमा समेत एमालेले संसद अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि सरकारबादी दलहरुले सभामुखको कार्यकक्षमा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेर संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनेगरी संसद बंठक सूचारु गर्न सहमतिअनुसार संसदमा छलफल छलेको भयो ।

छलफलमा भमाग लिदै नेकपा (एमाले)ले करको दर हेरफेरबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट निर्माणमा पूर्वनायब सुब्बा घुसाएकोबारे संसदीय समिति बनाउन माग गरिएको भन्दै गिरीले भन्नुभयो– ‘करका दर हेरफेर भएबजेटमा अनधिकृत रूपमा भनेर आएको छ । हामी भनेका छौं कि यसको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ ।’

बजेटमा करको दर हेरफेरमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ प्रवेश गराएको भन्दै सोमबारको संसद बैठकमा राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रश्न उठाउनुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न पूर्वनायब सुब्बा श्रेष्ठलाई संलग्न भएको भन्दै कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरूल समेत विरोध जनाए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तापक्षकै सांसद खतिवडाले करका दरमा हेरफेर गरिएको र गैर आधिकारिक व्यक्तिको नियुक्तिबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ माग गर्नुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो– ‘रामकृष्ण श्रेष्ठलाई २०७९ साल फागुन १९ गते नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको देखिन्छ । त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थियो, सचिव को थिए ?, उनले भने, ‘२ वर्ष अघि रिटायर्ड कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने जरुरी के प¥यो ?’ २०७९ साल फागुन २५ बाट असारसम्म रहनेगरी श्रेष्ठलाई महिनाको ३४ हजार दिनेगरी निर्णय गरिएको भन्दै कसको इन्ट्रेस्टले नियुक्ति गरिएको त्यसबारे अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन मागर्नुभयो ।

संसदमा उठेका सवालको जवाफमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करको दर हेरफेर गर्ने काम अधिकार प्राप्त पादाधिकारीको निर्देशनमा भएको दाबी गर्नुभएको छ । करका दरमा भएको हेरफेरका सन्दर्भमा आफूले जिम्मेवारी लिने पनि महतले बताउनुभयो । करको दर हेरफेर प्रकरणमा १ जना पूर्व नायव सुब्बाको संग्लनता भएको समचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतको जवाफ माग भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले माग जवाफ माग गरेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । भन्सार विभागका पूर्वकर्मचारी श्रेष्ठले भने आफूले वर्षौंदेखि बजेट निर्माणमा बेला टाइपको काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठलाई अघिल्लै सरकारले नियुक्त गरेर कम्युटर इन्ट्रीको काम लगाइरहेको सदनमा जानकारी दिनुभएको छ । बिचौलियाहरुलाई आफ्नो छेउछाउमा पनि आउन नदिएको दाबी गर्दै महतले भन्नुभयो– ‘यो चलखेल भयो कि भन्ने कुरा आएको छ । विचौलियाको कुरा आएको छ। विचौलियालाई त मैले छेउछाउमा पनि आउन दिएको छैन ।’

‘बजेटले नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन’

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले आम रूपमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भइरहेको उक्र छलफलमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष ओलीले बजेट संसदबाट मात्र नभएर व्यवहारमा पनि पास हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बहुमतको बलमा संसदबाट बजेट पास भए पनि व्यवहार पास हुने नहुने आफूहरुले हेर्ने भन्दै बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने जिकीर गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको ओलीको आरोप छ । सरकारले अघि सारेको आगामी वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले बजेटलाई नेपाल राष्ट्रको हित, विकास निर्माण र समृद्धि, रोडम्याप प्रस्ताव गर्न बजेट चुकेको समेत बताउनुभयो । उआँले भन्नुभयो–‘राष्ट्रमा उत्साहको लहर पैदा गर्ने कार्ययोजना आएको छैन ।

कुनै प्रयास बिना संकलन हुन सक्ने राजस्व विगतदेखि कार्यान्वयनमा आएका केही अयाोजना पूर्वाग्रह राखेर, कुनै लक्ष्य, नतिजा, निर्धारण नगरिकन, अलिअलि रकम छ्यास्सछुस्स मुख बुजो लगाउन खोजेको छ। सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हित, विकास निर्माण र समृद्धि, रोडम्यापमा बजेट प्रस्ताव गर्न बजेट चुकेको छ ।’