समाचारपत्र निगरानी- योजनाको पैसाले खाजा !

हेटौंडा । उत्तरी मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउ“पालिकाले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई ‘विविध खर्च’ शीर्षक समावेश गरी योजनाको रकमबाट खाजा खर्चको भुक्तानीसमेत दिने गरेको खुलेको छ ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई भुक्तानी बिलमा निर्माण कार्यसम्बन्धीखर्चबाहेक पनि खाना र खाजालगायत विभिन्न खर्चको समेत भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन गरेका योजनाको बिलमा विविध खर्चको बिल भुक्तानी गरेको पाइएको हो । इन्द्रसरोवर गाउ“पालिकाले राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण, सलेमले–हा“सुली सडक स्तरोन्नति, महालक्ष्मीखोला पुल निर्माणलगायत योजनामा उपभोक्ता समितिको खाजा र खानाको बिलसमेत भुक्तानी दिएको पाइएको हो । तर, व्यवहारिकतालाई ध्यान दिई पालिकाको निर्णयअनुसार विविध खर्च समावेश गर्ने गरेको पालिकाको प्रतिक्रिया आएको जनाइएको छ ।

पालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन गरिएको योजनाको खर्च सार्वजनिक गर्ने नगरिएको पनि पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाको वार्षिक कार्यक्रममा ४ लाख बजेट व्यवस्थापन गरे पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएकाले निर्माण कार्यको वास्तविक अवस्थाका सम्बन्धमा यकिन हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पालिकाले स्थानीय सहकारी संस्थाको कार्यालय व्यवस्थापन खर्चका लागि दिएको अनुदान नियमसम्मत नभएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नाफामूलक संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्य नियमसम्मत् मान्न नसकिएको बताएको हो ।

गाउ“पालिकाले जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ३ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन पु“जी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अनुदान उपलब्ध गराउनु्पर्दा सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

प्रतिफलउन्मुख ठूला बजेटका योजना छनोट गरी प्रतिस्पर्धी विधिबाट निर्माण कार्य गराउनेतर्फ पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘हेभीइक्युप्मेन्ट प्रयोग हुने तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने कार्यसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउ“दा निर्माण गुणस्तरमा हुने असरका सम्बन्धमा सजगता अपनाएको देखिएन ।’

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा पालिकाले न्यायिक सहजकर्तालाई न्यायिक समितिको सदस्यसचिवका रूपमा भुक्तानी गरेको भत्ता नियमसम्मत् नभएको पनि उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सदस्यसचिवका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा न्यायिक सहजकर्तालाई ४० हजार ८ सय रुपिया“ सदस्यसचिव भइ काम गरेवापत् भत्ता भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा पदाधिकारीले मात्र सेवासुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

पालिकाले संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर कर्मचारीहरूको सेवाशर्त कायम हुनुपर्नेमा फरक किसिमबाट सुविधा दिइएको पनि पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दिइएको सञ्चार सुविधामा मितव्ययिता अपनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक ३ हजार सञ्चार सुविधा दिइएको छ । अधिकृतस्तर शाखा प्रमुख, अधिकृतस्तर प्राविधिक कर्मचारी र सहायकस्तर एकाई प्रमुखलाई मासिक ११ हजार, वडा सचिवलाई मासिक ५ सय, स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जलाई मासिक ३ सय र अन्य कर्मचारीलाई मासिक ३ सय सञ्चार सुविधा दिने गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा स्थानीय सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

इन्द्रसरोवर गाउ“पालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले भने कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार सुविधा पहिलेदेखि नै दिइ“दै आएको बताउनुभयो ।