रासायनिक मलको अभाव, कालाबजारिया मालामाल 

काठमाडौँ। 

जलस्रोतको धनी र कृषिप्रधान देशका नामले चिनिने नेपाल यतिबेला यही उत्पादन हुने अन्न, बिउ, विजन सबैमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । यतिमात्र नभै विगत ४ वर्ष देखि किसानले समयमा बाली लगाउन नपाएर आन्दोलनै गर्दै आएका छ । किसानले बाली लगाउने बेला बिउ, मल, औजार सहज र सरल रुपमा बजारमा नपाएको बिषयमा सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसै विषयलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानका लागि कृषि ऐन एवं नीति छिट्टै ल्याउनुपर्ने सुझावसहित २९ बुँदे सिफारिस गरेको छ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु माया ओझाले किसान, श्रमिक, खस, आर्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका क्षेत्रलगायत विभिन्न एघारवटा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने उद्देश्यले गठन भएको आयोगले किसानको जीवनस्तर उकास्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई २९ बुँदे सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै किसानलाई कृषि क्षेत्रमा काम गरेर मनग्ये आम्दानी हुने वातावरण मिलाउन सके प्रशस्त रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड बलियो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले कृषिमा अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषकलाई आवश्यक मल, बिउ र  कृषि औजारको उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरी ‘कृषिका लागि घर फर्क” अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि सडकको स्तरोन्नति, एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप हासिल गरेका नेपालीको सिपको उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्ने ,पानीको मुहान एवं स्रोतको संरक्षण र पुनर्भरण, पोखरी निर्माण,प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउन आयोगले  सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी हिमाली चरण क्षेत्रमा छाप्रा र टहरा निर्माण, मल, कृषि विज्ञको रोष्टर खडा गर्नुपर्ने, रासायनिक तथा  प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण,वनजन्य उद्यमको प्रवर्द्धन र विकास, आयातमुखी कृषि अर्थतन्त्रको प्रतिस्थापन हुनुपर्नेलगायत २९ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
तर यतिबेला किसानहरु रासायनिक मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । महिनौँ अघि वडा कार्यालयमा नाम टिपाएका किसानहरुले मलका लागि सघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ । मल पाउँनका लागि समेत किसानले नेताहरुको सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । विगत बर्षमा ५० किलो बराबरको मल बोरा आउने गरेकोमा हाल ५ किलो घटाएर ४५ किलो मात्रको बोरा बनाएको छ । हरेक बोरा अप्रेसन भएर आउने र त्यही पनि नपाउने अवस्थाले निकै समस्या परेको गुनासो आयोगमा आएको छ । सरकारले अनुदानमा दिने भनेको मलको अभाव गराएर सरकारले किसानका समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिँदा कालाबजारियालाई फाइदा पुगेको ओझा बताउनुहुन्छ ।