संसदीय मामिला पत्रकार समाजभित्र भाँडभैलो

काठमाडौँ।

 संघीय संसदभित्र एउटा कोठा नै कब्जा गरेर संसदीय मामिलामा कलम चलाउनेहरुको संस्था गठन गरेका छौ भन्नेहरुबीच नै अहिले भाँडभैलो भएको छ । संस्थाको अधिवेशन गर्ने समय घर्किसकेको छ । तर सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणमा हालका अध्यक्षले पूर्व अध्यक्ष र पूर्व सचिवको इसारामा व्यवसायीक र दैनिक संसदीय रिपोटिङ्गमा रहँदै आएकालाई हटाएर संसदीय समाचार कहिलेही नलेखेका र प्राविधिक लाई समाजको सदस्यता दिएपछि विवाद चुलिएको हो । मामिलाको विधानमा संसद् सचिवालयले दिएको प्रेस पास लिएको कम्तीमा दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि कार्ड नै नलिएका, मिति सकिएका र कार्ड लिएको १ महिना मात्रै भएकालाई सदस्यता बनाउने निर्णय कार्यसमितिले गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि मामिलाभित्र प्रिन्टको वर्चस्व छ । उनीहरुले दैनिकमा काम गर्ने बाहेक अरुलाई पत्रकारको जस्तो व्यवहार पनि नगर्ने गरेको पाइन्छ ।  कार्यसमितिले छानी छानी पुराना क्यामेरा पर्सनहरुलाई सदस्यता लिनबाटै वञ्चित गरेको क्यामेरा पर्सनहरुले गुनासो गरेका छन् । कारोबार दैनिकका सिनियर क्यामेरा पर्सन रोशन थापा र मान बहादुरले त राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूहरूको सदस्यता काटिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा उपसमितिका सदस्यहरुले पनि स्वतन्त्र रुपमा काम नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष र सचिवको इशारामा वर्तमान अध्यक्ष

पूर्व अध्यक्ष र संघीय संसदका सचिवको इसारामा वर्तमान अध्यक्ष नाचेको टिप्पणी कार्यसमिति भित्रैका सदस्यले गर्ने गरेका छन् । अध्यक्ष कठपुतली भएको गुनासो उनीहरुले गर्ने गरेका छन् । उपसमिति गठन गर्ने समयमा पनि कार्यसमितिमा भएको छलफल पटक पटक बाहिर गएर अध्यक्षले उनीहरुलाई जानकारी गराउने र हरेक पटक मोबाइलमा कुरा गरेपछि निर्णय बदल्ने गरेको एक सदस्यले बताए ।

तीनैको इसारामा सदस्यता छानबिन उपसमिति बनाउने भन्दै अध्यक्षले आफू अनुकूलका सदस्यहरुको प्रस्ताव गरेपछि महासचिवले आफू पनि बस्न पाउनुपर्ने भन्दै झगडा गरेर उपसमितिमा बसेका थिए । उनैले उपसमितिमा कृष्ण पौडेल राख्नुपर्छ भनेपछि अध्यक्षले फेरी बाहिर निस्केर आफ्ना योजनाकारहरुलाई फोन गरेका थिए । त्यसपछि उतै बाट भएको निर्देशन अनुसार उपसमितिमा गोरखापत्रमा डेक्समा काम गर्ने सविता शर्मा हाल उनी कार्यसमितिमा सदस्य रहेपनि संसदीय रिपोटिङ्गमा निष्क्रिय छन् । उनलाई समितिमा राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुराइएको कार्यसमितिका सदस्यहरुले नै भन्ने गरेका छन् । उनको भूमिका उपसमितिका संयोजकको प्रस्तावको बचाउ गर्नु मात्रै भएको भन्दै कार्यसमितिका सदस्यहरु नै हाँस्ने गर्छन् ।

एक सदस्यले भनेँ “योजनाबद्ध रुपमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । महासचिव ज्युले बुझ्नुभएन । महासचिव र कडा स्वभावका कृष्ण पौडेललाई अल्पमतमा पारेर बहुमतबाट निर्णय गर्ने मनस्थितिमा अध्यक्ष लगायत उहाँको टिमको तयारी थियो । ’

संघीय संसदको दोस्रो कार्यकाल अघि संसद् सचिवालयले पत्रकार परिचय पत्र मापदण्ड बारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा खाली पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अध्यक्ष बगाले र उनका सल्लाहाकारहरु पौडेलसँग रुष्ट बनेका थिए ।

उपसमितिको पहिलो बैठकमा नै संयोजकले छलफल भन्दा किचन क्याविनेटका सल्लाहाकारहरुको सुझाव अनुसार निर्णय नै सुनाउन थालेपछि कार्यसमितिका पदाधिकारी र संयोजकबीच झन्डै हात हालाहाल भएको थियो । उपसमिति संयोजकले सर्वेसर्वा जसरी आफ्ना एजेन्डा माईन्युटमा लेखेपछि कार्यसमितिका एक जना पदाधिकारीले फरक मत राखेका थिए ।

अनि मापदण्ड सार्वजनिक नगरी उपसमितिले सदस्यता आव्हान गरेको थियो । जुन मामिलाको विधान विपरीत रहेको सदस्यहरु नै बताउँछन् ।

अनलाइन फारम भर्ने सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हेर्ने एकाधिकार सचिव जयसिंह महरामा थियो । उनैले संयोजकलाई मेल फरवाड गर्ने गर्थे । अन्य उपसमिति सदस्यका लागि अर्के मेल बनाइएको थियो र उनै सचिवले हेरेपछि मात्रै ग्रुपमा त्यो मेल फरवाड गर्ने गरिएको तर त्यही मेल पनि नखुल्ने बनाएर पठाएको दाबी उपसमितिकै सदस्यहरुको छ ।

साथै सचिव र संयोजक मिलेर मननपरेका मान्छेको मेल डिलिट गरेर प्राप्त भएन भन्ने गरेको दाबी कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले गरे । मेल हेर्ने पहुँच नदिएपछि उपसंयोजकले बहुमतका आधारमा आफू अनुकूलका नामावलीको सूची समितिलाई बुझाएको पनि समिति भित्रैका सदस्यले बताए ।

जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेपछि सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप

सदस्यता वितरण र नवीकरणमा विधान विपरीत काम भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा उजुरी परेपछि सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । उजुरी परेको जानकारी संसदीय रिपोर्टिङ गर्नेहरुको ग्रुपमा पोष्ट भएपछि अध्यक्षले कार्यसमिति गठनको आदेश लिएर आउन निवेदकलाई चुनौति दिएका छन् । उपसमितिका संयोजकले लामो स्पिष्टिकरण दिएका छन् । उनले स्पष्टीकरणमा उपसमितिका सदस्यलाई ‘नालायक’ भनेपछि उपसमितिकै अर्का सदस्यले पनि जवाफ दिएका छन् ।

उप समितिका संयोजकले दिएको स्पष्टीकरण भनिएको छ ‘जसले १ महिनासम्म १५० इमेल हर्दैनन् उनीहरूले जे भने नि हुने भयो । सूची अनुसार नाम फाइनल गरेको सही धस्काउनु त झनै नालायकीपन नै हो ।’

अहिले पार्लियामेन्ट नामको सो ग्रुपमा सवाल जवाफ र घोचपेचहरु हेर्न लायक देखिएको भन्दै सोही ग्रुपमा रहेका अन्यले ‘गाईजात्रा हेर’ भन्दै ग्रुप बाहिरका साथीहरूलाई पनि शेयर गर्न थालेका छन् ।

उपसमिति संयोजकले सदस्यहरुलाई ‘नालायक’ भनेपछि एक सदस्यले दिएको जवाफ यस्तो थियो ‘पूर्व अध्यक्ष, हालका सल्लाहाकार, कार्यसमितिका विश्वास पात्र, दिग्गज व्यक्तित्व अनि उपसमितिका सम्ंयोजक ज्यु , मेरो शब्दकोषमा पदीय मर्यादा, सम्मान र विश्वास भन्ने शब्दहरु आज पर्यन्त जीवितै छन्।

त्यसैले माथिका सम्पूर्ण जिम्मेवारीका कारण म तपाईलाई पदीय दृष्टिले सम्मान र विश्वास दुवै गर्छु । मैले सिकेको संस्कार र नैतिक शिक्षाले सायद मलाई यही भन्यो । मापदण्ड बनाउने बेला तपाई  सहमति भन्दा बहुमतबाट निर्णय गर्न उद्धत हुनुहुन्थ्यो । विधान अनुसार अघि बढ्दा आफ्ना साथीहरु छुट्ने डरका कारण मापदण्ड सार्वजनिक गरौँ भन्दा मान्नुभएन । कयौँ साथीहरुले फम भरेको बताएका छन् तर तपाईले छैन भन्नुहुन्छ । आफ्नै सहकर्मी साथीहरुमाथिको यो नियोजित षडयन्त्रलाई कुल्चेर प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुलाई नै नालायकी भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई लाख लाखको लाएकीको सम्मान छ मेरो तर्फबाट ।’

जवाफ दिएका सदस्यले उपसमितिमा एउटै मिडिया हाउसका दुई जना राख्न हुँदैन भनी गरेको टिप्पणीलाई संयोजकले गम्भीर रुपमा लिएको र त्यसैको प्रतिशोध साँधेको उनी निकटकी एक पत्रकारले जानकारी दिएकी छन् । ‘बल्ल मेरो शक्ति देखेँ ’भन्दै साहै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरे जसरी उपसंयोजकले सबै विवरण हुबहु सुनाएको ती पत्रकारले जानकारी दिइन् ।

किर्ते साधारण सभा गरेर संस्था नवीकरण

मामिलाले संस्था नवीकरणका लागि वर्षमा एक पटक गर्नुपर्ने साधारणसभा पनि नगरेको पाइएको छ । किर्ते साधारण सभा गरेर संस्था नवीकरण गरिएको छ । साधारणसभा भनेर कसैलाई बोलाएको जानकारी छैन तर नवीकरण गर्ने निकायमा साधारणसभा गरेको कागज बुझाइएको छ ।

संघीय संसदको दोस्रो बैठक बस्नु अघि संघीय संसद् सचिवालयले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थितिहरुलाई हस्ताक्षर गराएर साधारणासभा गरेको भनी कागजात पेश गरिएको हाँस्दै एक जना सदस्यले बताए । सो कार्यक्रममा सचिवालयका सहसचिव दशरथ धमलाले र मामिलाका अध्यक्ष ले गरी दुईवटा हाजिरी गराइएको थियो ।

 दातृ निकायको सहयोग हिनामिना

मामिलाले निरन्तर रुपमा संयुक्तराष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट विभिन्न शीर्षकमा वैदेशिक सहयोग लिँदै आएको भएपनि त्यसको स्वीकृति लिएको छैन । समाज कल्याण ऐन २०४९ अनुसार वैदेशिक सहयोग लिने संस्था अनिवार्य रुपमा समाज कल्याण परिषद्मा सूचीकृत हुनुपर्छ र कार्यक्रमको अनुमति पनि लिनुपर्छ तर यी दुवै काम मामिलाले गरेको छैन ।

संसद् सहयोग परियोजनाका कर्मचारीसँग मिलोमतो अनुगमनकारी निकायमा दर्ता भएको प्रमाण बिना नै विभिन्न किसिमका किताबहरू प्रकाशनमा सहयोग लिँदै आएको छ । पूर्व मन्त्री उमा रेग्मीको व्यक्तिगत विवरण नै गलत लेखेर सार्वजनिक गरिएको किताबमाथि मन्त्रीको आपत्ति पछि संसद् सहयोग परियोजना पिएसपिले सबै पुस्तक फिर्ता गरी पुन छपाई गरेर बाँड्ने भन्दै रकम निकासा गरेको थियो । तर त्यो किताब न त फिर्ता गरिएको छ । न त पुन छपाई गरिएको छ । त्यसका लागि ल्याएको रकम अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र संसदकै सचिवको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको त्यसै कार्यमा संलग्न हाल असन्तुष्ट पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

पूर्व मन्त्रीको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने तत्कालीन कार्यसमितिका एक जना महिला सदस्य तत्कालीन अध्यक्षका विश्वास पात्र भएकाले सो विषयमा कुनै पनि एक्सन नलिईकन गुपचुप राखिएको कार्यसमिति भित्रै चर्चा छ । अहिले पनि गलत छपाई भएका किताब जस्ताको तस्तै संसदकै पुस्तकालयमा भेट्न सकिन्छ । सो किताबको एकल सम्पाद गरे बापत तत्कालीन अध्यक्षले दातृ निकाय पिएसपिका पन्त थरका टिम लिडरसँग मिलेर १ लाख रुपैयाँ बढी एक्लैले कुम्लयाएका थिए भने अन्य सदस्यलाई ५ सय रुपैयाँ दिएर सांसदहरुको बायोडाटा संकलन गर्न लगाएका थिए ।

पछिल्लो पटक प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा पनि संसदका ऐतिहासिक विषय गलत गरी रिपोर्टिङ गरिएको भन्दै संसदकै कर्मचारीले सच्याउन भनेका थिए । त्यसमा पनि केही गरिएको छैन ।

संसद् सचिवालय पनि निरीह

संसदीय पत्रकारहरुको दादागिरी शैलीमा सचिवालय पनि निरीह बनेको छ । एक कर्मचारीले भने ‘हामी बाटै गएका कर्मचारीबाट मामिलालाई उचाल्ने काम भएको छ । तर प्रमाण छैन हामी केही गर्न सक्तैनन् । विवाद भयो भने संसदले मामिलालाई नचिन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो उहाँहरुकै लागि राम्रो होइन । संसदभित्र दिनहुँ आउने पत्रकारहरु हामी चिन्दछौ । उहाँहरुप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन र हुनेछैन पनि तर पत्रकार र संगठनको नाममा राजनीति गर्ने थलो हुन दिइने छैन । ’