पुराना जिविसको नाममा अझै ५ अर्ब पेश्की- पेश्की फस्र्यौट गराउने कसले ?

काठमाडौं । संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आउनुभन्दा अघि अस्तित्वमा रहेको जिल्ला विकास समितिले उठाउन नसकेको ५ अर्ब २३ करोड रकम अझै पनि पेश्कीकै रूपमा रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार साविकका ७५ वटा जिल्ला विकास समितिले विभिन्न व्यक्ति, उपभोक्ता समिति, कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र साविक गाउँविकास समितिलाई उपलब्ध गराएको पेश्कीमध्ये ५ अर्ब २३ करोड १४ लाख रुपियाँ हालसम्म पनि फस्र्यौट हुन नसकेको हो ।

संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आएसँगै साविक जिल्ला विकास समिति खारेज भई जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा रहेका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जिल्ला विकास समिति आर्थिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार दुवै हिसाबले निकै शक्तिशाली अवस्थामा थियो ।

संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएर जिल्ला विकास समिति खारेज भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको ५ अर्बभन्दा बढी पेश्की रकम फस्र्यौट हुन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सो रकम फस्र्यौट हुने नहुनेमा अन्यौल पैदा भएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ५ अर्बभन्दा बढी रकम पेश्की रहन पुगेको हो । नियमअनुसार पेश्की लिने व्यक्ति वा संस्थाले काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले सम्पन्न गरेको कामको सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्ने आवश्यक बिल, भर्पाइ र कागजसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र कार्यालयले आवश्यक जाँचुबुझ गरी ७ दिनभित्र त्यस्तो पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिबाट योजनास्वरूपको रकम लैजाने व्यक्ति, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले रकम लगे पनि काम सम्पन्न भएपछि समयमा नै बिल भर्पाइ बुझाउन नसकेकाले पेश्की रकम फस्र्यौट हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यतिबेला दुवै पक्ष पेश्की फस्र्यौटको लागि संवेदनशील बन्न नसक्दा अहिले सो समस्या आएको हो ।

राज्यका निकायका नाममा अर्बौं पेश्की रहने तर वर्षांैसम्म पनि फस्र्यौट हुन नसक्ने अवस्थाले त्यत्रो रकमको पारदर्शीतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यतिखेर पेश्की रकम लैजानेमा निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या अत्यधिक थियो । ती व्यवसायीसँग जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बढी मिलिमतो हुन पुग्दा पेश्की रकम फस्र्यौटमा ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ । जिविसबाट पैसा लगेर अनियमित किसिमले खर्च हुने र अनियमित किसिमले भएका खर्चको बिल भर्पाइ बनाउनसमेत कठिन हुने भएकाले पेश्की फस्र्यौट समयमा हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारीमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि तत्कालीन समयमा देशभरका ७५ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिले ५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ विभिन्न पक्षलाई पेश्की दिएर लामो समयसम्म फस्र्यौट गर्न नसकेकाले नियमअनुसार पेश्की फस्र्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

छात्रवृत्तिमा १६ करोड ६४ लाख

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १६ करोड ६४ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सन्तति छात्रवृत्ति पाएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाएर पढाइ सकिएपछि केही समय सरकारी निकायमा काममा खटाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको कडाइका साथ पालना हुन नसकेको पाइएको छ ।

महालेखाले शैक्षिक वृत्तिसम्बन्धी अभिलेख राखेर काममा लगाउन सकिने कार्यालय र कार्य पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार काममा खटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति निर्देशिका परिमार्जन हुन नसक्दा निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ करोड ५५ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ करोड २४ लाख विनियोजन भएको भए पनि ती दुवै वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सकेको थिएन । तर, यस पटकदेखि नियमित रूपमा निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति प्रदान गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।