काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क नछुट्याए ताला लगाउँने चेतावनी दिनुभएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अनुगमन, निगरानी तथा व्यवस्थापनमा जोड दिँदै काठमाडौँ उपत्यकामा संंचालीत सम्पूर्ण अस्पतालमा गरिब, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि १० प्रतिशत कानुनमा व्यवस्था भयअनुरूपका सुविधा सहितको शैया छुट्ट्याउन निर्देशन दिएसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल सञ्चालकहरू त्रसित देखिन्छन् ।
मेयर बालेको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका सञ्चालकहरूले के के सुविधा दिनुपर्ने हो कसरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने ? अब के गर्ने भन्दै तारका तार फोन गरिरहेको दृश्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा देखिएको छ । मेयर बालेनले दबाब दिए लगतै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शैयामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पुनः ताकेता गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
सचिवस्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न पुनः ताकेता गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।बुधवार बिहान मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मेयर शाहले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा अस्पताल प्रशासन बन्द गराउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।