यस्तो छ बजेटबारे विभिन्न प्रतिक्रिया

बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यो बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ तर, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यो बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ । महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरूसमेत समावेश गरिएको र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ ।

समग्रमा बजेट सकारात्मक छ
पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटमा सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले २०८०÷८१ देखि कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय रुपियाँ मात्रै लाग्ने भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यहीँ उत्पादन भएको सिमेन्टलगायतका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै अब पूर्वाधारमा स्वदेशी निर्माण सामग्री प्रयोग हुन्छन्, जसले गर्दा उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व वनको स्वीकृति लिन पनि असाध्यै झन्झटिलो थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वनको स्वीकृति लिन पनि सहजीकरण गर्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गर्नेसमेत बताएको छ । यसले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । बजेट भाषण मात्रै राम्रो–नराम्रो भन्ने भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

संसद् विकास कोषलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन
उदयशमशेर राणा
पूर्व अर्थराज्यमन्त्री

बजेट अप्ठ्यारो अवस्थामा आएकाले कतिपय क्षेत्रमा खर्च घटाउन खोजेको देखिए पनि समग्रमा बजेट राम्रो छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । कर पुनरावलोकन गर्ने कुरा राम्रो हो । त्यस्तै, बजेटमा सांसदहरूलाई पाँच करोड दिने कुरा आएको छ । पाँच करोड पाँच वटा योजनामा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । संसद् विकास कोष पनि आवश्यक थियो । यो सानो योजनामा राख्न नपाइने भएकाले टुक्रे योजनामा छरिने अवस्था छैन । अलपत्र परेका योजनाहरूमा यसले काम गर्नसक्ने देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान काटेर दायित्व थपेको छ
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा (एमाले)

बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान काटेर दायित्व थपेको छ । बजेट भाषण सुन्दा राम्रो सुनिए पनि यथार्थमा कार्यक्रम कटौतीको पीडा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने गजबको आइडिया ल्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको भनेको कार्यक्रम बजेट अभावका कारण पन्छाएको छ । यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई भार थपिने छ ।

सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन जरुरी थिएन
ज्ञानेन्द्र शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन जरूरी थिएन । स्थानीय सरकार भएकाले यो आवश्यक छैन । बजेट समसमायिक रूपमा त्यति नराम्रो पनि छैन, ठिकै छ । मुख्य विषयवस्तु चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हो । यसलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, कृषिमा विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य पदार्थ रोकिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो कतै देखिएन ।