२० संस्था खारेजीमा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय सरकार मातहतका २० निकाय खारेज हुने जनाएको छ । जसमध्ये महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ । ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् भने जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालय खारेज हुने भएका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति रहेका समिति प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज हुनेछ । अतिरिक्त हुलाकसँगै जिल्ला हुलाक कार्यालय, इलाका हुलाक कार्यालय र हुलाक बैंक खारेज हुनेछन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गरिने भएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् ।

त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना इकाइ कार्यालय, कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुनेछन् ।
सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय हुनेछन् भने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने भएको छ । कृषि र पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।