संघीयताको मर्मविपरीत निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता

काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

विकास निर्माणको इकाइको रूपमा स्थानीय तह र त्यसभन्दा माथिल्लो तह प्रदेशको संरचना हँुदाहँुदै नीति बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विधायिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने कोषलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूले आग्रह गरे पनि यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो कोष विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको थियो ।

संघीय सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाइफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने नियत प्रतिविम्बित भएको स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ । ‘ ‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउँछ’ –अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो ।

यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहँुदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हँुदा यसलाई ४ करोड हँुदै ६ करोडसम्म पु¥याइएको थियो । यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हँुदै आएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरू पनि तीव्र विरोध गरेका थिए ।

‘चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यसले संघ र प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ’, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भन्नुभयो– ‘योजना संघीय सांसदले छनोट गर्ने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने प्रदेशले कि स्थानीय तहले ?’ कार्यक्रमले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार नाघेकाले द्वन्द्व बढाउने गरेको पनि अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।
विगतमा सम्बन्धित सांसदको सिफारिसमा जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम खर्च गरिन्थ्यो । यद्यपि, सरकारले सो कार्यक्रमको खर्च गर्ने मोडालिटीमा भने परिवर्तन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजीकरणमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको आयोजना छनोट र अनुगमन गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट भाषणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

‘संविधानअनुसार सांसदलाई पैसा खर्च गर्न मिल्दैन । पैसा खर्च गर्ने भनेको कार्यकारिणी कार्य हो’, अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘बजेट खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय शासन इकाइ बनाउने खर्च सांसदले गर्ने काम संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले यस्ता कार्यक्रमको माग गरिनु सांसद बन्ने योग्यता नपुग्नु भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो संघीयताको भावनाविपरीत काम भो ।’

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा शुरू भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनिएको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपियाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । सांसद्हरूले १० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।